ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੌਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ; PPCB ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦੀ ਦੀ ਗੂੰਜ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਜੂਨ 2026 - ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੌਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ( ਪੀ ਏ ਸੀ) ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੌਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਹੌਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Environmental Compensation) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। PPCB ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ CTE (Consent to Establish) ਅਤੇ CTO (Consent to Operate) ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸਿਯਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
"ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ"
ਪੀ ਏ ਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ “ਫੇਫੜੇ” ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- Download Babushahi App
-
-
