ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਤਾਈ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਰਾਮਪੁਰਾ, 17 ਸਤੰਬਰ 2025 :ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 1974 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ 'ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ' ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਉੱਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਕਗਾਰ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲ, ਜੰਗਲ਼, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ/ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਜਲ, ਜੰਗਲ਼, ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ-ਅਬਾਨੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ ਆਦਿ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1974 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ 'ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ', ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ 'ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ' ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸਓਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 'ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ' ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਬਰ ਪੰਜੇ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।