NGT ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ: ਸਿਰਹਿੰਦ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪਾਂ 'ਤੇ PPCB ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਲਬ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ 29 ਜਨਵਰੀ 2026
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (PPCB) ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਿਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 'ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ' ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ (OA No. 16/2025) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ PPCB ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਿਰਹਿੰਦ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ (EO) ਨੂੰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਹਿੰਦ ਦੀ ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ (ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ) ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਪਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ/ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ PPCB ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। NGT ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ "ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
NGT ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ PPCB: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ PPCB ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 1.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ (2020-2025) ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕੂੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ "ਬੇਮਾਨੀ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ: ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੰਜੀ. ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ' ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।"
NGT ਨੇ PPCB ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।