ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਬਿੱਲ; ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ,2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
Click on link for details : https://drive.google.com/file/d/17r3Qs5Km5ia5Mi8zIRvEabBlzHKJupYQ/view?usp=sharing
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 30 ਮੇਅਰ, 30 ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ 30 ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 90 ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬੇਅਖ਼ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਅਸਰਹੀਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਨਹੀਂ” ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਕ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡਿਪਟੀ-ਮੇਅਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਜਾਵਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।