ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਰੁਪੱਈਏ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਧਨ ਕਮਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਆਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ; ਗੁਆਨਾ, ਫਿਜੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ-ਪਹਿਲ ਭਾਰਤੀ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ। ਪਿਛਲੇ 50 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚਪੁੱਜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਤਕੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹਨ; ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦਿਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਲ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਪੁਰ-ਜ਼ੋਰ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਦਾ ਤਾਂਘਦੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ[ਲਗਾਤਾਰ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲੜੀ'ਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਪੁਸਤਕ “ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਅਬਰੌਡ” ਛਾਪਣ ਵਾਲੇਲੇਖਕ], ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ [ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ], ਡਾ: ਸੁਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ [ਬਰਤਾਨੀਆ], ਗਵਰਨਰ ਬੌਬੀ ਜਿੰਦਲ, ਆਰਟਿਸਟ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਲੇਖਕ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕਿਊ ਸੀ, ਡਾ: ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪਾਨੀ ਰੂਬੀ ਢੱਲਾ, ਉੱਜਲ ਸਿੰਘਦੋਸਾਂਝ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੰਭਲਿਆਂ ਦੀ; ਨਿਤਾਣਿਆਂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, -ਇਹ ਪਰਵਾਸੀਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਦਾ ਤੱਤਪਰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤੇ ਧਨਾਢ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਹੁਲਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ, ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਉਨਾਂਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇਸਦਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ? ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਡਿਪਲੋਮੇਟਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇਕੰਮ-ਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਬਣਾਏ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ, ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ-ਪ੍ਰਤੀਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਉਥੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤੱਤਪਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਸਦੇ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ-ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਿਆਂ-ਬੱਧੀਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ। ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚਉਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੜੱਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੜੱਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨਤਾਂ ਇਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਇਆ ਜਾਵੇ?
ਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂਵਾਲੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖ਼ਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਵਰੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹਾਵਰਤਾਉ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਉਨ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਉਨਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੌ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਥੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝਪਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ?
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਮਰਸ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ, ਪਾਵਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਯੋਗ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਚ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਕੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ-ਸਰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਯੂ ਪੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ, ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਸ ਪੱਖੋਂਕੋਰੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਥਾਣੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਉਨਾਂ ਦੀਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਅਦਾਲਤਾਂ। ਇੱਕੋ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੜੱਪੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਣ, ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ?
ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ;ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਨਿੱੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇਯੂਰਪ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰਕ, ਰਾਜਸੀ, ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.