- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਿਹਰੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ, ਸੁੱਤ-ਉਨੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਚਿਹਰੀਆਂ ’ਚ ‘ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ’ ਰਿੱਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਕਚਿਹਰੀ ਹੁਕਮ ਸਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ’ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਖ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ 5.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 2.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਸਫੋਰਸ, 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, 1.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਲਫਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐਮ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਅਧੀਨ ਸਤੰਬਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲੇ ’ਚ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਯਤਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ’ ਵਾਂਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ। ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜੀਵ-ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਣਵਤਾ ਅੰਸ 203 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 23 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 70 ਮਾਮਲੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨ ਮੋਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੱਕ, ਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੇਇੰਤਹਾ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਖਿਰ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੁਸਿਹਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪਟਾਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਇਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਮੇ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 134 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 10 ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਵਿਖਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਿਸਫੋਟ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ, ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਰਾ ਕੀਤੇ 200 ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨੀ ਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਇਸ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਪਰਾਲੀ ਆਦਿ ਮੌਸਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ’ ਵਜੋਂ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ, ਜੋ ਨਾਲੀ, ਪਰਾਲੀ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਾਰਨ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਤੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਵਿਚ ਗੋਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਵਰਗੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਵਾਹਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਬਾਈ-ਸਾਈਕਲ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਏ, ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ।
ਕਰੋਨਾ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਣ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਹਾੜ ਪਰਬਤ ਦਿਸੇ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਸੀਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਜਿਥੇ ‘ਕੰਪੋਸਟ ਬਾਇਓ ਗੈਸ’ ਪਲਾਂਟ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਾਇਓ ਵੈਸਟ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਵਹੀਕਲਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ।
-
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, writer
ਮੋ. 98158-02070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.