ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚ ਚੁਣੋ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਗੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਰੂਰੀ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ/ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਅੰਗ
------------------------------------------------------------
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ/ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਅੰਗ
ਹਨ।ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ
ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਦੀ
ਚਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ
ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ
ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਨੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ
ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ
ਭਾਂਵੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਪੰਚੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ,ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ
ਹੈ।ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀ ਨਿਭਾਈ
ਸਗੋਂ ਰਾਜਭਾਗ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਦਿਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ
ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚੋਣਾਂ
ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ
ਸੈਕੜਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ
ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ
ਅਨੰਦਮਾਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਅੱਜ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਆਰੰਭ ਹੈ ਜੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ
ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ
ਜੇਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74 ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ
ਮੱੁਢਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ 29 ਵੱਖ ਵੱਖ
ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ਭਾਰ ਸੌਂਪਕੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ
ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ
ਅµਦਰ ‘73ਵੀਂ ਸµਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ’ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਅਜੇ ਤੱਕ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ , ਪµਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ
ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕਾਈ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪµਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ
ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਪµਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ,1994 ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ,ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ
ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁµਝਲਦਾਰ
ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪµਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1992 ਦੀ 73ਵੀਂ
ਸµਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ
ਬਣਾਉਣ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁਲ੍ਹ ਨੇ
ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਹੀ
ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ,ਸਾਰਾ ਕੰਮ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰ
ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ /ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ
ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ
ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ
ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ
ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ
ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਂਵੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਸੰਮਤੀ
ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੰਚ ਲਈ।
ਕੇਂਦਰ /ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ
ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਗਾਂਹ
ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ
ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਣ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਧਾਰਮਿਕ,ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ
ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ
ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚ ਚੁਣਨ ਲਈ “ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ” ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ
ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਗਰਾਮ ਸਭਾ।ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ
ਪਿµਡਾਂ ਦੀ “ਲੋਕ ਸਭਾ” ਹੈ।ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਲਈ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁµਦੀ,ਪਿµਡ ਦਾ ਹਰ ਵੋਟਰ
ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜ਼ਲਾਸ
ਬੁਲਾਕੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ
ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿµਡ ਦੇ ਬੱਜਟ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ
ਦੀ ਵਿਉਂਤਵµਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚੋ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਈ
ਯੋਜਨਬੰਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਕੋਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਜੋ ਅਗੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ।
ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ
ਸੂਝਵਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੀਏ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਣੀ ,ਪਿੰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ,ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੜ੍ਹਾਈ ਝਗੜਿਆਂ
ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।ਪµਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ।ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸੇਵੀ
ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦੱਦ ਨਾਲ ਹਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰ ਵੋਟਰੋ
ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ! ਤੁਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ
ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੇਂਡੂ
ਵੋਟਰੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚ ਚੁਣੋ।
-
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, writer
gyankhiva@gmail.com
9815784100
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.