ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਈਏਐਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਬਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਨੀਟ ਯੂਜੀ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਸਨ? ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਜੇਕਰ ਨੀਟ ਜੇਕਰ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਦੁਆਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਐਮਬੀਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ।ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨ ਤੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਖਲਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।, ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ 2013 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਨੀਟ ਯੂਜੀ' ਦੀ ਸਮਝਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 'ਨੈੱਟ' ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਨੀਟ' ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਵਿਜੈ ਗਰਗ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਕੌਰ ਚੰਦ ਐਮ ਐਚ ਆਰ ਮਲੋਟ-152107
vkmalout@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.