ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ `ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ `ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ- 4 ਦੋ ਨਵੇਂ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ `ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ `ਚ ਕਰਨ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਪੀ. ਐੱਮ.-ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਮ.-ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਫਸਲੀ ਮੌਸਮ ਲਈ ਫਾਸਫੇਟ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ (ਪੀ.ਐਂਡ ਕੇ.) ਖਾਦਾਂ `ਤੇ 24,474.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ `ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ- ਇਕ ਚੋਣ `ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 2 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ `ਕਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ` ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਇ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 32 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ 18,000 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1951 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 1967 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ `ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ `ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ `ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ 13 ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ `ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ` `ਤੇ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ ।ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ `ਚ ਇਕ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮੇਹਰੋਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ `ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ` ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ `ਹਾਂ-ਪੱਖੀਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 2 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ `ਕਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ` ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਇ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 32 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ 18,000 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1951 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 1967 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ `ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ `ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ `ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ 13 ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 15 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਮਲੀ ਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ `ਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ `ਤੇ ਵਾੜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ:- ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ 1643 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ `ਤੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾੜ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ `ਤੇ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ -30 ਕਿੱਲੋਮਟੀਰ ਹਿੱਸੇ `ਚ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਰੇਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਪਗ 10 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 21 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ `ਚ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ `ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ (ਐੱਫਐੱਮਆਰ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ `ਚ 16 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਓਸੀਆਈ) ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ `ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਚੀਨ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਟ੍ਰੈਵਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਫਟੀਆਈ-ਟੀਟੀਪੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈਜੀਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ `ਤੇ ਜੂਨ `ਚ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ `ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ ਸਟਾਪ ਪੋਰਟਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਫੋਰਸੈਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਮਿਊਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ, ਏਟੀਐਮ ਨਿਕਾਸੀ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਬਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ, ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ `ਚ ਇਸ ਤਹਿਤ 5.56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
-
ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, writer
dsbedisgpc@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.