ਸੰਤਾਲੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?

-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ

ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਲੇਖ- https://drive.google.com/file/d/1O9ODbGNssDjP65hgsCudPueRhbFeey2-/view?usp=sharing

1947 ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਬਾ-ਦਲੀਲ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਘੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖਿੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇ, ਪਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਤੈਹਤ ਇਕ ਸੂਬਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਏਸ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 47 ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। 

ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ 1982 ਤੋਂ 1984 ਤਕ ਚੱਲੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਵੰਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱੁਛਿਆ “ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਿੰਨੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਐਨੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਦੋ ਹਰਫੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਸਿਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਵੰਡ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ 22 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਥੋਂ ਉਠ ਕੇ ਆਏ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਠ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰੰੰਮੇਵਾਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਿਰ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੂਰਖਰੂ ਹੋਣ ਖਾਤਰ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਥੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ?

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਿਖਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਖਾਤਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੀਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ 1966 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੰਡ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ (ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ) ਦੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡਾਂ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ 1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਸ ਐਕਟ 1947 ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ 1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੀ, ਓਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਉਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਮਲ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਅਟੱਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 1947 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਵੰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ-ਏ-ਕਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ/ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਏ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ-ਏ-ਕਾਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ? 

1. ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ?

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 562 ਰਿਆਸਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਵ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ 562 ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ। ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਇਕੋ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਉਨਾਂ੍ਹ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਿਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੱਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਘਾਟੂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਘਾਟੂ ਤੱਥ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਕਾਂ (ਰਿਆਸਤਾਂ) ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਵਾਲੇ ਘਾਟੂ ਤੱਥ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

2. ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ? : ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ 'ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ' ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਓਂ ਦਿੱਤਾ 'ਡਿਵਾਇਡ ਐਂਡ ਰੂਲ' (ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ)। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਵਾਂਗੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾੜੋ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਘੜੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਭਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੋ ਘੜੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 

ਪਾੜੋ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨੂੰਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਿਲਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਬੜੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੰਗ 1928 ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਿਲਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੂੰਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨੂੰਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੂੰਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ। ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨੂੰਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਘੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬੀਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

3. ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ: 1940 ਤੋਂ 45 ਤਕ ਚੱਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਵਿਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਐਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭੀ ਬਰਾਬਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸਵਤੰਤਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇੱਛਾਵਾਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕਦਾਚਿਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 1945 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਐਟਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਟਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਸਕੀਏ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਡਵੇਵਨ ਨੇ ਜੂਨ 1945 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਜਮਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਡੈਡਲਾਕ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ 1946 ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1946 ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਘੜਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਮਗਜ਼ ਖਪਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੈਨ 16 ਮਈ 1946 ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

4. ਇਹ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨ: 1. ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁੱਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਗੁੱਟ ਸੀ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। 2. ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਰੱਖਿਆ (ਫੌਜਾਂ), ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਡਾਕ-ਤਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬਾਈ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਸੂਬਾਈ ਗੁੱਟ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਇਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਨੀ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਮੰਨੀ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਸਣੇ ਗਾਂਧੀ ਤਕ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।

5. ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ: 1946 ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਗੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ। ਭਾਵ ਐਮ.ਐਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣੀ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਨੂੰਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ 296 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 287 ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ 93 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ। 

ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। 25 ਜੂਨ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਨੰਬਰ 8 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨਾਹ ਇਉਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ) ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਹਿਰਾ ਨੰਬਰ 8 ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਨਾਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਬੇੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਹੋਏ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਇਕਰਾਰਾ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਬੇਚਾਰਗੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਆਪਣੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਲ ਵਿਚ ਖੁਦ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮੂਹਰੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਮਨੋਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 

6. ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਰ ਡਰਾਏ: ਜਿਨਾਹ ਹਾਲੇ 25 ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤੋਂ ਦੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕੀ? ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਕਿ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ।” ਜੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਵੇਗੀ। 

7. ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ: ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1946 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਤ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਆੜ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜਾਪਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਲਾਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। 
ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੱਤਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੁਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਿਸਟਰ ਵੇਵਲ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। 

8. ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਇਜਲਾਸ: ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਖਾਤਰ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਊਂਸਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 27 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਾਬਾਰ-ਹਿੱਲ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ। ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਤੇ ਛਾ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਖੂਨੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਹੈ।” ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ 16 ਮਈ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 'ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਖਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ।' ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 

9. ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਇਸ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੀਗ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 16 ਮਈ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਯਤਨ ਕਰ ਵੇਖੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਜਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਚਿਰ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜ-ਬਣਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਣਖ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸੀ। 

10. ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਜਾਂ ਹਿੰਦ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰਾਂਗੇ: 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਭਾਵ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇ-ਝਿਜਕ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰਾਂਗੇ।” ਮੁਸਲਮ ਲੀਗੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਛਲ ਪਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਜ਼ੀ ਟੋਪੀਆਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਬ ਉਠਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾਲ ਐਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜਿਨਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। 1946 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ “ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਪੁਛਦੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਪੁੱਛੋਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਾਂ।” ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ। 

11. ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ: ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸੁਹਾਰਵਰਦੀ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ (ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਬਣਦਾ ਸੀ)। 15 ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਅਗਸਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਮਚ ਉਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4000 ਅਤੇ 10,000 ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੋਆਖਲੀ ਅਤੇ ਤਪੇਰਾ (ਇਹ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੇ) ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ।

12. ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ: ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਰਾ, ਸਰਾਨ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ। 'ਸਟੇਟਸਮੈਨ' ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7500 ਤੋਂ 10,000 ਦੱਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2000 ਕਤਲ ਮੰਨੇ ਜਦਕਿ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 30,000 ਦੱਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਮੇਰਠ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੜ੍ਹਮੁਕਟੇਸ਼ਵਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਇਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ (ਜੋ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੈ) ਖਾਸ ਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਕਬਾਇਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਬ-ਬਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ।

13. ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਇਮ: 19 ਸਤੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਸਦਾ ਉਪ ਮੁਖੀ ਸੀ (ਜੋ ਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਾਬਰ ਸੀ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਸਿਰਫ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਹੀ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। 13 ਅਕਤੂਬਰ 1946 ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਵਿਿਦਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਚਾਰੀਆ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਮੈਥਾਈ। 
ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਡਾਕ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਰ ਰੱਬ ਨਿਸਤਰ, ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਇਸਮਾਇਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮੰਡਲ ਸਨ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 

14. ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜ੍ਹਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ 9 ਦਸੰਬਰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ 20 ਨਵੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮ?