ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ, ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੌਪਾਟੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਟ-ਪਕੌੜੇ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਦ ਜਾਂ ਆਕਰਸ਼ਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਮਸਾਲੇ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਗਲਤ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿਚ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂਪਿੰਡ ਹੋਵੇ, ਕਸਬਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੈਕਡ ਮਸਾਲੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ 'ਆਨਲਾਈਨ ਭੋਜਨ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ? ਕੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?ਕੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਉਪਯੋਗ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ? ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜ੍ਹੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਿਤ ਢਾਬੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਜਾਂ'ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ' ਸਥਾਨ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਬਲਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਟਿਫਿਨ ਕੈਟਰਿੰਗ' ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਸੋਈ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਚਮਕਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗੈਰ-ਖਾਣਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਾਲ ਜਾਂਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂਕੱਚਾ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
-
ਵਿਜੈ ਗਰਗ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਮਲੋਟ
vkmalout@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.