ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਦਰਾਂ
ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਸੇ ਗਿਲੇ
ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ।ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ.) ਤੇ 1872 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ `ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਕ ਖ਼ੱਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ `ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ ਨਾ ਆਉਣ `ਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਮਤਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਰਾ-103 ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ 2 ਉਪ- ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰ ਲਾਬੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ `ਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜੀਬ ਜੰਗ, ਜੂਲੀਅਸ ਰਿਬੈਰੋ, ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਪਰੇਰਾ, ਅਮਿਤਾਭ ਪਾਂਡੇ, ਕਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਜਪਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬੁੱਲਾਹ ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਬਲਿਗੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ `ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ `ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ `ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ `ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਲਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ `ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ `ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼:- ਹਾਲ ਹੀ `ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਂਗਰਸ `ਚ ਅੰਦਰੁਨੀ ਫੁੱਟ ਖੁਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 16 ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ। 16 ਜੂਨ 24 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ `ਚ ਸਿਰਫ ਮੁੰਬਈ `ਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ, ਰਣਨੀਤੀਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਰਸ਼ਾ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ `ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਹੰਦੋਰੇ (ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਿਫ ਨਸੀਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਮਿਨਹਾਸ ਮੁੰਬਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਸੀ. ਚੰਦਰਕਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕਵਾੜ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:- ਰਾਜਸਥਾਨ `ਚ 25 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ `ਚੋਂ 11 ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ `ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਵੰਡ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ 2019 `ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਘੱਟ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਸਿਖ਼ਰ ਸੀਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ `ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਮਾਕਪਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ `ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ `ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ `ਚ, ਸੀਕਰ ਤੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੁਮੇਧਾਨੰਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ `ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਚੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਕਸਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ `ਚ ਨਾ ਉਤਾਰਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਕਸਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ `ਚ ਨਾ ਉਤਾਰਣਾ ਇਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜੇਂਦਰ ਰਾਠੌਰ ਅਤੇ ਕਸਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਸਵਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਟ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਮੇਧਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ `ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ `ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ `ਚ ਕਈ ਜਵਾਨ ਹਨ। ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ `ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ `ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਝੁੰਝੁਨੂ, ਚੁਰੂ ਅਤੇ ਸੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਗੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖਾਵਾਟੀ ਖੇਤਰ `ਚ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ `ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ `ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ। ਕਸਵਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ `ਤੇ ਟਿਕਟ ਵੰਡ `ਚ ਦਖਲ- ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ:- ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ `ਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ `ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਤਾਵੜੇ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ `ਚ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ `ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ `ਚ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਟਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ।
-
ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਲੇਖਕ
dsbedisgpc@gmail.com
.................
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.