Operation Blue Star ਦੇ ਦਿਨ : ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ-ਪੜ੍ਹੋ  "ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ" - ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ  " ਦੁਖਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ' ਵਿੱਚੋਂ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਦੋ ਸੰਤ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਸਿੱਖ-ਪੱਖੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਦਾ ਪਤਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ।
ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: ਇੱਕ ਸਟੇਨ ਗੰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਬਾਂ ਬਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ- ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ।
ਇਸ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਐਂਕਰ ਸੁਨੀਲ ਸੇਠੀ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ? ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ [ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ] ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਐ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ।’’
ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ‘ਹਿਤੈਸ਼ੀ’ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਚ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਨਵ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ‘ਸੁਆਰਥੀ ਕਿੱਤਾ’ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ‘ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ’ ਸਨ।3 ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਦੀ 9 ਸਤੰਬਰ 1981 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ 12 ਮਈ 1984 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੂਖ਼ਮ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 3 ਫਰਵਰੀ 1984 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਗੌੜ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 1983 ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪਾਰਸਲ ਬੰਬ ਫਟ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 25 ਜਨਵਰੀ 1984 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 14 ਫਰਵਰੀ 1984 ਨੂੰ ਯਸ਼ ਪਾਲ ਬਿੱਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 22 ਫਰਵਰੀ 1984 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਪੋਕੇ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਮੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਖਰਾਜ ਖੱਦਰ ਦੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿੱਥੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ (ਅਕਾਲੀ) ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਲਗਭਗ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 1982 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਅਕਾਲੀ, ਖੋਮੇਨਵਾਦ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਹਨ।’4
27 ਮਾਰਚ 1984 ਨੂੰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਿਰੀਲਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ।’5 ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਹਨ। ਘੜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।’6 ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਦਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ ਕੇਵਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ‘ਮੇਨਸਟਰੀਮ’ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ‘ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਪਲਟੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ‘ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਂਦੇਵ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵਧਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।’
ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚੇ ਪਰਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੰਡੋਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜੋ ਘੜੀ ਘੜਾਈ ਕਹਾਣੀ ਸੀ।
ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼, ਲੰਡਨ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੇ 13 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਟੈਲੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਭੇਜੀ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ‘ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼, ਲੰਡਨ’ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਸ ਟਾਈਡ ਅੱਪ ਐਂਡ ਸ਼ੌਟ’ (ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ) ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
 

1989 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ 1990-1991 ਤੱਕ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਾਕਰਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਡਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਤੱਥ ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਪ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ- ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੱਥ ਸਦਾ ਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੱਥ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਕਸਰ ਤਲਖ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਨੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖ਼ਤ ਲਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਤ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲਾ ਖ਼ਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ-ਪੱਖੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਦੂਜਾ ਖ਼ਤ ਨਾ ਛਾਪਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ-ਪੱਖੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਲਕੀਅਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਸਟਿੰਗਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ ਵਰਗ- ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਮਲ ਉੱਭਰਿਆ; ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਛਾਪਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਧਮਕਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ। ਮੀਡੀਆ ਖਾੜਕੂਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਤ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ।
ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਮੂਹਰਲੀ ਸਫ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਦੇ ਭੋਗ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੋ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਮੁੰਡੇ 14 ਜੂਨ 1990 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਵੀ.ਐੱਨ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜ਼ਾਬਤੇ, ਭੋਗ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ, ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ, ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛਪਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਦੋ ਕਾਤਲਾਂ ਜਿੰਦਾ-ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 21 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਛਾਪਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਯੂਐੱਨਆਈ ਅਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ 1990 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਛਾਪੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਿੱਠੀ ਛਾਪੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਤੇ ‘ਦੈਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਰਾਇਣਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ 14 ਜੂਨ 1990 ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ 1990 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਦੈਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਵੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ।

22 ਨਵੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ (ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਦਾਇਤਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਾੜਕੂ’ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਖਾੜਕੂ ਹਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 6 ਦਸੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਏਆਈਆਰ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ) ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏ.ਕੇ. ਤਾਲਿਬ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੈਮਰਾ ਚਾਲਕ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਏਆਈਆਰ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਮਨਚੰਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਡਰਦਿਆਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਨਾਊਂਸਨਰਾਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨਣ, ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਢਕਣ ਅਤੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। 18 ਜੁਲਾਈ 1990 ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਵੈਨ ’ਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ਨੇੜੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਗਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸਵਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੂਦ, ਮੁੱਖ ਉਪ-ਸੰਪਾਦਕ ਬੰਤ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਦੁੱਮਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਏਜੰਟ ਤੇ ਹਾਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਚੁਤਾਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਰੇਂਦਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਰਾਜੇਂਦਰਨ ਨਾਇਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਟਾਲ ਦੇਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖੇਪਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਨਾਇਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ, 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ’।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਅਚਾਨਕ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ- ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਮੁਖੀ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿੰਗ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਗ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਹ ਆਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਈ। ਫਰਵਰੀ 1991 ਵਿੱਚ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ’ ਦੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ, ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ, ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਹੱਥੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੌਰੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਨੱਥੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ, ਉਮਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।’’ ਇਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਸੂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ’। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੋਲਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾਉਣੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟਾਂ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਖਾੜਕੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਲਈ 1978 ਤੋਂ 1996 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਸ਼ਿਮਲਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ‘ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।’9 ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।

ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਲੇਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ 12 ਨਵੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ‘ਗਾਇਬ’ ਹੋ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਿ ਪਾਇਨੀਅਰ ਦੇ ਨਵੀਨ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਮਨਮੋਏਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਘੜਵੇਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ; ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਥਾਂ ਮੱਲਣ ਲਈ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।’’
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਐੱਨਆਈ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਖਿਲ ਗੌਤਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਯੂਐੱਨਆਈ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਘੰਟੇ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ; ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਯੂਐੱਨਆਈ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਭ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਲੈਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ 10 ਅਗਸਤ 1990 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਲਿਖਤਾਂ’ ਨਾ ਛਾਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (ਟਾਡਾ) ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਵੈ-ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤੇ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 1990 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ 1991 ਨੂੰ ‘ਡਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ 1991 ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਕੱਚ-ਘਰੜ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ’ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਸ. ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਮੀਡੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਸੰਗਠਿਤ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਹਨ।’’
ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛਪਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਸਨ: ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈੱਸ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ) ਕਾਨੂੰਨ, 1956 ਤਹਿਤ ਅਗਾਊਂ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਇਤਫ਼ਾਕੀ ਵਧਾਉਣ, ਤਾਲ-ਮੇਲ ਵਿਗਾੜਨ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ 1991 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 95 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨੋਟਿਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਜ਼ਾਬਤੇ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 4 ਮਾਰਚ 1991 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ‘ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸ’ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ’ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ’ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 95 ਨੂੰ ‘ਡੈਮੋਕਲੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਵਾਰ’ (ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ) ਆਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ (ਸਰਕਾਰੀ) ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਨਾ ਛਾਪਣ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੌਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੱਕ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।’

ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤੀਆਂ

ਧਾਰਾ 95 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਰਗੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੂਹ, ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ- ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਫਰਵਰੀ 1991 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਤੜਕੇ ਵਾਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਧਾਰਾ 95 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, 16 ਜਨਵਰੀ 1991 ਦੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ‘ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛਾਪੇ’ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੈਂਸਰ’ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ‘ਅਜੀਤ’ ਅਤੇ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਅਜੀਤ’ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 1991 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੀਤ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਹੇ ਨਹੀਂ ਭੇੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 3 ਮਾਰਚ, 20 ਮਾਰਚ, 23 ਮਾਰਚ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 18 ਮਈ ਅਤੇ 30 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 20 ਫਰਵਰੀ 1991 ਦੇ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ‘ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮਹਿਜ਼ ਧਮਕੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ।’ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਖ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਹੇ ਭੇੜਨਾ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ... ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ...ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਹੈ... ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਜਬ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਧਾਰਾ 95 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤੈ??