ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 2003 ਈ: ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢੇ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੁਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਲਾਉਣ ਲੱਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਡੀ ਸਿਰ-ਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ।ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ �ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦ 2007 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ �ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ, 18 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਜਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 7 ਨਵੇਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਗ਼ੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਕੋਡ ਆਫ਼ੳਮਪ; ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ �ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਫੜ੍ਹਿਆ ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ �ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਈ ਵੇਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ? ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ।ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਭਿਖ਼ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ (ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗ) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 23% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2016-17 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ 13087 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ �ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ 32.3% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 2015-16 ਸਾਲ ਵਿਚ 19500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ੳਮਪ;ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ 12ਵੀਂ ਤੀਕ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੁਫ਼ੳਮਪ;ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੳਮਪ;ਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕ੍ਰੀਬ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਪਿਉ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਸੈਂਕੜੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਕਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੱਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।ਉਹ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ `ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ੳਮਪ;ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੋਗ਼ਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1993 ਵਿਚ ਜਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਉਸ ਵਿਚ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ੳਮਪ; ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ੳਮਪ;ਤਰ ਤੇ ਅਮਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 23 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠੀਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਜਾਂ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਆਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 15% ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
ਡਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ,
gumtalacs@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.