ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਰਾਂ ਦੇਸ਼, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕਸਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਨਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ 'ਖਿਤਾਬ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ 23 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2600 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 12000 ਡਾਲਰ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਗੁਣਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ "ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ" ਇਹ ਚਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਾਂਕ (ਐਮਡੀ ਆਈ) ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 134ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 2024 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 143 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 126 ਵਾਂ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਖਰਚ ਕੇਵਲ 0.64 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 2.71 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨ ਤੇ ਜਪਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਵਰਲਡ ਪਵਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111 ਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਲੀਗ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ 139 ਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਿਕਸ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਾਡੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਘਟੇ ਹਨ, ਪਰ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਘਰੀਂ ਬੇਕਾਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਕੋਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੋ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਿਹਤ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕਮੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫਟੀਏ) ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਧੰਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕੁਝ ਤੱਥ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖ਼ਰਚ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕਰੋ/ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁਕੇ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਭੋਗਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿਹਾਤੀ ਉਜਰਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਵਾਸ ਉਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ" (ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤਿ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉਤਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਅਧਿਕ ਵਿਕਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਰਵੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਆਇਕ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਇਟਲੀ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਸਵਿੱਟਰਜਲੈਂਡ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੀਡੀਪੀ 3.74 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਕਬ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ, ਧਰਮ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ, ਆਪਸੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ, ਸ਼ੱਕ -ਸ਼ੁਬਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨਿਆ ਹੈ, ਬੇਇੰਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਸੋਂਪਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ 'ਚ ਜੰਜ਼ੀਰ ਪਾਉਣ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਾੜੀ ਪੁਲਾਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਨਟੈਂਲੀਜੈਂਸ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਹਨਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਨੁਪਾਤਕ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਨੌਲੌਜੀ ਵਰਤਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਆਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਬੱਸ "ਮਾਈ ਬਾਪ" 'ਰਾਜੇ' ਬਨਣ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਧਰਮ ਧਰੁਵੀਕਰਨ" ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਆਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਗਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਬਰੀ ਨਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
-1714390250508.JPG)
-
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, writer
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.