ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਯੂ-ਟਿਊਬਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੈੜ 'ਚ ਪੈੜ ਧਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਕਿੰਜਾ ਕਸਣ/ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾ ਗੁੰਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ, ਧਮਕੀਆਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸਿਫ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਕੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਲਾਂਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦ ਵਾਇਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਮਰਹੂਮ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਕੇ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦ ਐਡੀਟਰਜ ਗਿਲਡ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਨਿਊਜ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪਰਬੀਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਬੋਲਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੰਭੂ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਸਤਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਸਤਕ 9.41 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕ ਹਨ। 2015 ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਇਹ ਚੈਨਲ "ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤਆਵਾਜ਼" ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂ ਟਿਊਬਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹਨ। ਯੂ ਟਿਊਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੋਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿ ਵਾਇਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਕੋਡ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-19 ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਕੇ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਉੱਪਰ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਚਿੰਤਕ, ਲੇਖਕ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਵਕੀਲ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਜਿਹੇ ਜਹੀਨ ਖੋਜਾਰਥੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੈਦ ਹਨ। ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗਲ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੰਨਾ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 161 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਰਸਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਈ.ਟੀ. (ਵਟਸਅਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਸੈੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ, ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਹਾਂ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਬਰ ਦੌਰ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਕਬਜਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਉਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ'ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਪ੍ਰਧਾਮ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਰਪੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-
ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਲੇਖਕ
ndutt2011@gmail.com
8427511770
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.