ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਅਣਗੌਲੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। , ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੇਅਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2050 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਖੋਜ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 'ਸਟਾਰਟਅੱਪ' ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 48 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ III ਅਤੇ IV ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖਪਤਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ, ਸੱਟ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹੈ. ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਂ ਇਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।ਹਨ. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪੇਂਡੂ 'ਬਜ਼ੁਰਗ' ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਭਜਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 0.03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 53 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। 45 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ ਬੀਪੀਐਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ,ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ।ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2022 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ 23.9 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 1518 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ 11.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਠ ਤੋਂ ਨੱਬੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਬਾਦੀ ਫੰਡ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ 'ਇੰਡੀਆ ਏਜਿੰਗ' ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਅਨੁਸਾਰ 2046 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ2023 ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੁਢਾਪਾ ਘਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-
ਵਿਜੇ ਗਰਗ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਮਲੋਟ
vkmalout@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.