ਕੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰੀ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ? / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 1965 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਆਹੁਦਾ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ?
ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਿਸਾਸ ਆਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਕੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਅਸਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ.ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸ਼ਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ 'ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ' ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵੀਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ 12 ਅਪ੍ਰੇਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਲੋਂ ਆਇਆ? ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ 2024 ਜਾਣੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਪਾਹਸਲਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਨੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਖਾ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਬਣਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਡਿਟ (ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਡੀਆ, ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ।
ਉਪਰੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਜਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿੱਤਾਂ ਉਤਨਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ "ਦਿ ਹਿੰਦੂ" ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ", ਦੂਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, "ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਰੂਸ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਥੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ"। ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਡਰ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਡਰ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਕੇ, ਵਰਗਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਵਰਤਕੇ ਵੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਡਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਕੇ ਟੱਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੈਲਿੰਜ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਆਮ ਵੋਟਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਰਹੀ।
.JPG)
-
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, Writer
gurmitpalahi@yahoo.com
-9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.