ਲਿੰਗਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਲਿੰਗਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 48 ਵੇਂ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੈਂਕ 9ਵਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਣ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਦੋ ਵੱਧ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਡੈਣ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ-ਪੀਣ 'ਚ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰੇਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੰਮਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦ ਔਰਤ, ਅਨੁਪਾਤ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 952 ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਲਿੰਗਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ, ਜਿਥੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 62.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਭਰਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਇਹ!
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 'ਅੱਧ' ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 17ਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 106 ਵੀਂ ਸੋਧ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ (2019-2024) ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਸਾਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਸਾਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਛਪਣਗੇ। 2021 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ 2025 ਜਾਂ 2026 'ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਛਾਪਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। 1979, 1996, 1998, 1999 'ਚ ਪੇਸ਼ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ 2008 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਰੇਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਤੀ, ਭਰਾ, ਪਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਰਤਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ (ਭਾਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਦਿ) 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਔਰਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕੀਆਂ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜੱਜ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਭਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਣ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਿਲਵਿਆ ਵਾਲਵੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ"। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਉਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਕੋਲ 28811 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦ ਭਾਵ, ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਿਕ ਐਗਲਜ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਟੋਹਰ ਟੱਪੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ। ਸਿੱਟਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਮਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਔਰਤ ਉਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ।
ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪਿਤਾ ਅਧੀਨ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ"।
ਇੰਜ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਜਾਂ ਤੁਛ ਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਵਿਰਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਲਿੰਗ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਮੁਕ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਿੰਗਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
-
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, Journalist
-9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.