'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼'
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅਗ੍ਰਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਲਾਰਾ
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਹੋਏ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਅਟਲ ਸੇਤੂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫੇਰ ਇਸਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਤੁਰਿਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 12ਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੁਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਲ ਸੇਤੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਜੂਨ 2024 ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੀ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ' ਨੇ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਲ ਮਾਰਗ, ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਫੜੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਰਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ 2024-25 ਲਈ ਹੁਣੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਨੇ 11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 11% ਵੱਧ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਰੇਲਵੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ (NHs) ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1,46,145 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ 91,287 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ।
ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ (ਫੋਰ ਲੇਨਸ) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, 2014 ਵਿੱਚ 18,387 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 46,179 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ।
ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, 2014 ਵਿੱਚ 353 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ, 2023 ਵਿੱਚ 3,913 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ। 2-ਲੇਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 2014 ਵਿੱਚ 30% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 10% ਰਹਿ ਗਈ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 37 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ 3.50 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਵੀ 99% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 500% ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ,ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ, ਅਤੇ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 38,650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ 'ਤੇ 46,425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ 21,801 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ "ਵੇਟਲਿਸਟ ਯਾਤਰੀ ਸੂਚੀ" ਬਣਾ ਕੇ, ਅਗਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਹੋਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 13,000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 2014 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 25,871 ਰੂਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014 ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 27 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2014 ਦੇ 248-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 870 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 462 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, 372-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ 1,056 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸੰਚਤ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ
2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ 802 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (5.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ) ਵਿੱਚੋਂ 88,235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 172 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 235 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 1,052.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ (ਐਮਐਮਟੀਪੀਏ) ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਗੋ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 1,500 ਐਮਐਮਟੀਪੀਏ ਹੈ ਜੋ 2025 ਤੱਕ 3,300 ਐਮਐਮਟੀਪੀਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਹਾਜ਼ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 111 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 2022 ਵਿੱਚ 108.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30.1% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 2014 ਵਿੱਚ 54ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 139 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 38ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ।
ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ (UDAN)
ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ 9ਦੇਸ਼ ਕੋਪਲ 74 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਨ, ਜੋਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 149 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 220 ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ RCS-UDAN ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੀਅਰ-3 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-4 ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ 76 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ 1.32 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ UDAN ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਏਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (VGF) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ - ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸਮਰੱਥਾ 17.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ (AT&C) ਘਾਟੇ ਨੂੰ 27% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15.41% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ 4.5% ਸੀ, ਜੋਕਿ ਅੱਜ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 194 ਗੀਗਾਵਾਟ (ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਮਰੱਥਾ 2014 ਵਿੱਚ, 36 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 117 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਰਿੱਡ (ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 193,0000 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ 12.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ 21 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 23.8 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 64% ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਉੱਚ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।
2014 ਤੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐਮ, ਆਈਆਈਆਈਟੀ, ਐਨਆਈਟੀ ਅਤੇ ਐਨਆਈਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 23 ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ 20 ਆਈਆਈਐਮ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ MBBS ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 53% ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 80% ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇ ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (238% ਦੀ ਵਾਧਾ) ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (1238% ਦੀ ਵਾਧਾ) ਹੋਵੇ, ਭੌਤਿਕ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੱਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਚੱਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਦਰਜਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 1.9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਦੋ ਗੁਣਾ, ਲਗਭਗ 143 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 2024 ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ
satnam.sandhu@sansad.nic.in
-
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ
satnam.sandhu@sansad.nic.in
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.