ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤ (ਕਹਾਣੀ, ਲੇਖ ਆਦਿ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ; 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਤੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ) ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ; 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਰ ਪਛਾਣ-ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ; 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਹਿੰਦਸੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ; 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 11-99 ਤੱਕ ਹਿੰਦਸੇ ਪਛਾਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ (ਜਮ੍ਹਾਂ-ਘਟਾਉ, ਜ਼ਰਬ-ਤਕਸੀਮ ਆਦਿ) ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਿਰਫ਼ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਘਟਾਉ ਜਾਂ ਤਕਸੀਮ ਆਦਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6-7 ਘੰਟੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1950-70ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 8ਵੀਂ-10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਤ (ਕਵਿਤਾ, ਲੇਖ ਆਦਿ) ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਖਰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ; 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅੱਖਰ ਪਛਾਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹ-ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਦਿ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਰਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ/ਪੜ੍ਹਾਈ’ ਮਿਥੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
-
ਵਿਜੈ ਗਰਗ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਲਮਨਇਸਟ ਮਲੋਟ
vkmalout@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.