ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਯੀਅਰ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ, ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਹਰੇਕ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ-ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਕਾਰਡ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਡਾਂ/ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਸਾਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਬੀਤ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2023 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2023 ਦੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ- ਆਲਮੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ-ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ੱਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 2023 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬਿਆਂ/ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2023 ‘ਚ ਵੀ 4 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਕੇ ਇਸਨੂੰ ਜਰਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਖਹਿਭੇੜ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 40% ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 21507 ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਲ-ਪਲ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਘਟ ਰਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚਲਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਐਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੋਸਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਜਮਹੂਰੀ’ ਢੰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰਾ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ 8% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵੇਚ-ਵੱਟਕੇ ਵਿਕਸਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵਸੀਲੇ- ਫੌਜ, ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਗੜੇ ਪਏ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਥੋਕ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਣ ਦਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ 50% ਅਬਾਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 3% ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉੱਪਰਲੇ 1% ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 40% ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੇ ਡੰਡੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ 21 ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੇਠਲੇ ਪੌਡੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ 73 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਰ ਘੰਟੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ‘ਚ 125 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 111 ਨੰਬਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਸ ਥੋਥੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਚੋਂ 69 % ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 19 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 35 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਪਿੱਤਰਸੱਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਿਡਾਰਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸਣ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਐਮਪੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਮਾਨਸਕਤਾ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਛੱਤਰੀ ਤਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 28 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਤੇ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਬਾਹੂਬਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੀਲਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹੀ ਬਾਹੂਬਲੀ ਜੇਤੂ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਦਬਦਬਾ ਥਾ ਔਰ ਰਹੇਗਾ।' ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਟੇਜ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਸਖ਼ਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਨਾਰਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਖਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਬੜਬੋਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਆਦਿ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਨਾਲ ਪਾਂਡੇ, ਸਕਸ਼ਮ ਪਟੇਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਹਾਨ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਖਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਕਹਿ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਓਧਰ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਠਾਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ 'ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਾਇਆ ਪਰਦਾ ਵੀ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮੌਕੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਸੰਸਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ 86 ਔਰਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਘੰਟੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਦੇ 49 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ- ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਦਰ 50% ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਐਮਐਲਏ/ਐਮਪੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢਕੌਂਜ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ 6% ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਢਕੌਂਜ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਡਰ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਜਾਰਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਕੇ ਮੋਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ-ਧੋਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਹਿਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਬਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਕੌਮੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਉੱਪਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਾਸ ਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਇਸਰਾਈਲ ‘ਚ ਬਣਿਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਰਾਫੇਲ, ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ, ਧਾਰਾ 370, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤੀ ਬਚਦੀ ਆਸ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੌਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ-ਦਰ-ਤਾਰੀਖ ਪਾਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਕੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਕੇ ਜਾਈਏ! ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ-ਕਾਤਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਧੀਜੀਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾੜੇ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹੀਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਗਲ ਲੈਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਗਪੁਰੀਏ ਜ਼ਹਿਰੀ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਤ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਸੱਤ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਵੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਪੰਡ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜਨਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36000 ਠੇਕਾ/ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੈੱਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਹੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟੈੱਟ, ਪੀਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਜ/ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੇਜ ਕਿਸ ਰੁਖ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.95 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜੁਮਲਾ/ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਤਾਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਹ੍ਹਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਢਾਣੀ ਦਾ ਸਰਗਣਾ ਸਰਪੰਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਟਰੇਲਰ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ
ਗੁੰਡਾ -ਪੁਲਿਸ-ਸਿਆਸੀ-
ਅਦਾਲਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਖਿਲਾਫ਼ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਟ ਲਟ ਕਰਕੇ ਬਲ ਰਹੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਅਤੇ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਂਝ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਪੜ੍ਹਾਅ ਸੀ/ਹੈ। ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦੇਕੇ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹੁਫੁਟਾਲੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹਕ ਬਣੇ ਸਨ, ਉੁਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਡੇਰੇ ਲਾਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ- ਕੌਮੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫ਼ਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਮੱਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰ ਅਤੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੂਪੀ ਫੁਟਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ-ਵੱਲੋਂ ਨਹੱਕੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ/ਨਿਆਂ ਦਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹਨ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਜਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹੀ, ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼, ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਵਰਗਾ 365/366 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਫਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈਲਨ ਹੰਟ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ-
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ,
ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਤੱਕ ਦਾ,
ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ,
ਹਰ ਸਰਘੀ ਦੇਖਦੀ ਏ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ।
ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਰਹੇ ਹਾਂ-
ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਅਲਬੇਲੇ ਰਾਹੀ, ਅਜੇ ਹਨੇਰਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਏ
ਅਜੇ ਨਾ ਆਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇਰੀ, ਅਜੇ ਵਡੇਰਾ ਪਾੜਾ ਏ।
-
ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਲੇਖਕ
ndutt2011@gmail.com
8427511770
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.