ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਾ ਕਰੇ - ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਤੇ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਬਿਰਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ, ਉਲਝਣਾ, ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਚਨੌਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਵਫਦਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਉਡੀਕਿਆਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 6 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਏਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿਚ ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਜਲੰਧਰ, ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਸ. ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੀਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਜੀਆਂ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਨੰ. ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥੀ ਮਦ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਸ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸ. ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਲਏ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ।
ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਫਦ (ਕਮੇਟੀ) ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ `ਚ ਬਦਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤੀ ਪੁਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ/ ਧਰਨਾ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲਾਂਬੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਤੁਕੀ ਅਰਥਹੀਨ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸੀ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਉਚ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਕੇ ਏਵੇਂ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਿਵੈ ਸੋ ਗਉਰਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਬਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਭਾਗ `ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਏਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉ? ਨਾਲੇ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਕਿਹੜੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੋਮ ਦੇ ਨੱਕ ਵਾਂਗ ਨਾ ਬਨਾਉ-ਜਿਧਰ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕੀਤਾ ਮੋੜ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਏਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੱਲ `ਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੜਦੀਕਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ `ਚ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਉਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਣੇ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਟਕਸਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬਨਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-
ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਲੇਖਕ
............
00000000000
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.