ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਅਦਾਲਤ/ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਸਮਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ
ਮੁਫ਼ਤ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
-------------------------------------------------------
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁਧ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਰਾਂਹੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਸੀ।ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ‘ਮੁਫਤ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਸਕੀਮ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ, ਸਬ ਡਵੀਯਨ ਪੱਧਰ ਤਕ ਸੁਰੂੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ/ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਮੁਕੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸੁਰੂ ੂ ਹੋਇਆ।ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ/ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ/ ਰਾਜੀਨਾਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੁਰੂੂ ਹੋਈਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ/ ਮੁਫ਼ਤ ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਤੀ ਆਉਣੀ ਸੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ/ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ‘ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ‘ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ’, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ‘ਰਾਜ ਕਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ’ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ’ ਤਕ ਪੈਨਲਾਈਜ ਕੀਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਰੰਭ ਵਿਚ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਸਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਬਜੁਰਗ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਂਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਂਹੀ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ’ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਦੇ ਹਨ, ਪੈਂਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਵਕੀਲ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਇਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ । ਕੌਮੀ ਬਾਰ ਕੌਸ਼ਿਲ /ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਿਲਾਂ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸਵੈ-ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਕੀਲ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਕੁਝ ਕੇਸ ਮੁਫਤ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਧੀਨ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤਜ਼ਰਬਾ ਮਿਿਥਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਨੂੰਨੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ,ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ,ਬੈਂਕਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਕੇੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ‘ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ’ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ,ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ੍ਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਤਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ‘ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤਕ’ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ‘ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਵਿਚ ਸੇਵਾ-ਮ¹ਕਤ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਂਨ ਅਤੇ ਦੋ¯ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ 70 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੂਨ 2016 ਵਿਚ ਇਹ ਉਮਰ ਹੱਦ ਘਟਾਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਦ ਮੁੜ 70 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੇ ਸਥਾਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ, ਫੋਰਮਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ,ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਂਨਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 70 ਸਾਲ ਹੀ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕੜੀ ‘ਪੰਚਾਇਤਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਹੈ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗਰਾਮ ਨਿਆਂਇਲਿਆ’ ਸਕੀਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ¯ਸਕਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ।ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ’/ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਲਗ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੋਤਰਿਆਂ, ਪੜ੍ਹਪੋਤਰਿਆਂ ਤਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਜਿਹੇ ਆਉਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲੋ¯ਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਧ ਫ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਪੰਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਜੂਅਰੀਆਂ’ ਬਣਾਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਨਾਲੀ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮਿਆ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਉµਚ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਝੂਠੇ/ ਸੱਚੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚਵਸ ਪੇਸਾਵਰ ਲੋਕ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਝਗੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਪਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦੀ ਹੈ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਅਦਾਲਤ / ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਮਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ।ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ/ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਿਲ ਵਿਚ ‘ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ’ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਐਨ ਆਰ ਆਈ/ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ।ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਂਹੀ ਸਸਤਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ(ਰਿਟਾ)
gyankhiva@gmail.com
9815784100
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.