- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਵੰਡ ਬਾਬਤ
- ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ
- ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਬਿੰਗ
- ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਅਗਸਤ 2023 : ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡ ਗਏ।ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਓਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖ਼ਾਤਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਤੇ ਵਾਇਰਾਏ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੁਚਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਾਇਸ ਰੀਗਲ ਲੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਕੇਹੜੇ ਕੇਹੜੇ ਪੜਾਵਾਂ ਚੋਂ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ।
1. ਪਟੇਲ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ : ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਦਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ।
2. ਵਾਇਸਰਾਏ ਵਲੋਂ ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਸਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਾਇਸ ਰੀਗਲ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵਾਇਸ ਰੀਗਲ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਲਾਨ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਸਟਾਫ ਵਿਚਲੇ ਇਕੋ ਇਕ ਦੇਸੀ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਮੈਨਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਉਹੀ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਡ ਐਟਲੇ ਨੇ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕਾਫੀ ਆਸਵੰਦ ਸੀ।
ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਾਇਸ ਗਰੀਨ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।
ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ 31 ਮਈ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਾ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਲੋਂ ਅਬਦੁਰ ਰੱਬ ਨਿਸਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਪੁੱਟਦਾ ਸੀ।
3. ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ: 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰੇਡਿਓ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡਾਰੇ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੰਡਾਰੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਮੰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਆਸਾਮ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੰਡਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ,ੳਹਨਾ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵੰਡਾਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਵੰਡਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵੰਡਾਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ” ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਵੰਡਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ?
3 ਜੂਨ ਦੀ ਪਲਾਨ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਲੀ ਵਿਚ 2 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ।
4. ਹਿੰਦੂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ: ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੰਡਾਰਾ ਪਲਾਨ ਉਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ?”
ਬੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੰਡਾਰਾ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ-ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। 8 ਫਰਵਰੀ 1959 ਦੇ ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਛਪੇ ਬਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਝਗੜੇ ਤੇ ਗੜਬੜ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਜੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨੀ ਸੀ।”
5. ਲੀਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ:ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗੈਰ ਅਸੂਲਨ ਹੈ। ਵਾਇਸਰਾਇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਤੈਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਜਿਨਾਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ।
6. ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਦੋ ਆਖਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ: ਵੰਡਾਰਾ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਇਕ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਭੜਕ ਗਏ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਦਾ ਘੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰ ਸਕਿਆ।
7. ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ: ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ (1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ) ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਜੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਧਰ ਮਰਜੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਬਣੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ 1935 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 3 ਜੂਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1935 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਇਹ ਐਕਟ 18 ਜੁਲਾਈ1947 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੋ ਮੁਲਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ 3 ਜੂਨ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
8. ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ: 3 ਜੂਨ ਦੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਨੰਬਰ 9 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਣਗੇ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਦੋਨੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੰਡਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 23 ਜੂਨ 1947 ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਈ।
-
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ, ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, Babushahi Network
gurpreetmandiani@gmail.com
8872664000
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.