ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
ਸੰਵਿਧਾਨ (28ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2002 ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 21-ਏ ਨੂੰ ਛੇ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਐਕਟ, 2009, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 21-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਣਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 21-ਏ ਅਤੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ 'ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ' ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 'ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 'ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ' 6-14 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21ਏ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
RTE ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।
ਇਹ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਰ.), ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਕੂਲ-ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ, ਅਧਿਆਪਕ-ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਲਈ ਔਸਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (a) ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ; (ਬੀ) ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ; (c) ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ; (ਡੀ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ (ਈ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ,
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰ, ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤ ਇਹ ਕਿ ਆਰ ਟੀਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਾਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਦੀ ਵਿਜਟ,ਸਕੂਲਜ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਆਦਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
-
ਸੰਦੀਪ ਮੜਕਨ , ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮਤੋਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ
sandeep.8686098@gmail.com
9988544457
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.