ਜੰਗਲ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਧਾੜਵੀ ਜੋਕਾਂ ਦਾ
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
1885-56 ਦਰਮਿਆਨ, 1857 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਥਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਫੂਲੋ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਝਾਨੋ ਮੂਰਮੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ, ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਕੇ ਲੜੇ। ਕੋਈ 25,000 ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਖਿੱਤਾ "ਜੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ" ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰਜਵਾੜਿਆਂ, ਜਾਗਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਧੰਨ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਚਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵੱਢ-ਵੱਢਾਂਗਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜੰਗਲ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1999 'ਚ ਇਹ ਜੰਗਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 11.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ ਘਟਕੇ 2.61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਮਟਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਜੀਵ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਠਭੇੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਭਿਅੰਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਲੁਆਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਭਿਅੰਕਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਜਨਣ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਘੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਇਸੇ ਦੇ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਕੇਵਲ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਗਲ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੰਗਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ "ਰੇਨ ਫਾਰੈਸਟ" ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਲ 20 ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਫ੍ਰਾਂਸ, ਚੀਨ, ਨੀਊਜੀਲੈਂਡ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਲੀਬੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਾਈਜਰ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁਲ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਰੈਸਟ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ 8,02,088 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 24.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖੇਤਰਫਲ 21.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਖਨਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਣ-ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਇਹ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੁਲਾਈ 1947 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੁਲਾਈ 1950 'ਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਕੇਵਲ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜੰਗਲ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ , ਪਰ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 127 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸਿਰਫ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲੱਦਾਖ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ ਉਤੇ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.67 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 3.63 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਸਿਰਫ 1.35 ਫੀਸਦੀ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 31 ਲੱਖ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ 3.6 ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਬੀਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 358.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ । ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ 31 ਲੱਖ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਦਸ ਗੁਣਾ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਫਾਡੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਖੋਰਾ, ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਰਖਤ ਹੀ ਹਨ।
ਇਕ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 23,716 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਜੰਗਲ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਏ ਹੱਥ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1973 ‘ਚ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿਮਾਲਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਸਰਿਆ। ਔਰਤਾਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ, ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜ ਗਈਆਂ। 1980 ਵਿਆਂ 'ਚ ਟੀਹਰੀ ਡੈਮ, ਜੋ ਭਾਗੀਰਥ ਦਰਿਆ ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਤਵਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਬਹੂਗੁਣਾ ਨੇ 1981-83 'ਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਕੇ ਹਿਮਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਵੀ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਗੌਰੀ ਦੇਵੀ, ਸੁਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਬਚਨੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੱਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵਢਾਂਗਾ, ਖਨਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਦਸਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਪਕੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, Journalist
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.