ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ, ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਹਬ ਦਾਬ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਈ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੋਹ ਜਾਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਆਦਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋਈ, ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਨਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੜ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਦੁਫੇੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ, ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੁਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਖੇਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਨਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ 1974 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੋਹ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹੋ ਰੋਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋਇਆ। ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਿਆਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, "ਇੰਦਰਾ ਤੇਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜੈ, ਇੰਦਰਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜੈ, ਇੰਦਰਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜੈ, ਇੰਦਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ" ਪਰ ਰੋਹ ਇੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, "ਗੱਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ"।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹਨ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ:-
(1) ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਸਪੈਲਟੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
(2) ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
(3) ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ?
(4) ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
(5) ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ, ਵਿਚਰਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
(6) ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 22 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 12 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟਕੇ ਬਣਾਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ 12 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ, ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਥੋਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤਜ਼ਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ "ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ" ਦੇ ਫਰਜੰਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ । ਭਾਜਪਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਲਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਨੇਤਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ । ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ, ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ,ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ , ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਏਗੀ ? ਕੀ ਖੱਬੀਆਂ , ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ "ਸਾਂਝੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕੇਗੀ । ਕੀ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਮੇਸ਼ ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਗਰੀਬਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ , ਭੁੱਖਮਰੀ , ਨਿੱਜੀਕਰਨ , ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ , ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ , ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ 1974-77 ਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਭੱਖਿਆ , ਮਘਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾ ਰਹੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ "ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ" ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾਈ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੋ 2014 'ਚ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1870 ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 12-ਏ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟੋ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਥਾਓ-ਥਾਈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਲੱਭ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਸੱਵਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਭਰਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਭਰਵੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 6 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, 54 ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 2597 ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਕਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਡੀਐਮਕੇ, ਅੰਨਾ ਡੀਐਮਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਾਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿਵਾਣਾ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੋਮੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਜਗਾਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਜੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਧਾਰਾ 370, ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ, ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਬਦਇੰਤਜਾਮੀ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਅਪਨਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਰਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾਏਗੀ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.