ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020: ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ
- ‘ਤਰਕਸੰਗਤਾ’ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਪਾਰਖੂ-ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਤਰ-ਚਾਲ
- ਪਾਠਕ੍ਰਮ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ
NCERT ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Curriculum), ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੂਲ-ਚੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਉਸ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ,ਆਰਥਿਕ- ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਰਣਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ- ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੋਵਿਡ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਤਰਕਸੰਗਤਾ (Rationalization) ਦੀ ਆੜ ‘ਚ,, NEP-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ,6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ (Syllabus) ਵਿੱਚੋਂ NCERT ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ/ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ (Deletion) ਦੀ, ਉਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਗੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ : ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ
ਇਹ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਗੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ- 2020 ਨਾਲ ਕੀ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਨੀਤੀ-ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਛਾਂਗੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (NCERT) ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ‘ਕੌਮੀ ਪਾਠ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੌਖਟਾ-2023’ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ-ਸੇਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ/ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਛਾਂਗ- ਛੰਗਾਈ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ 22ਜੂਨ, 2022 (4ਭਾਗਾਂ ‘ਚ) ਤੱਕ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜੋਕਿ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ,ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ 21ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਛੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਂਗੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 2002 ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਕੌਮੀ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ (ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ) ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਧਰਮ’ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ, ਮੱਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ”, ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ, ‘ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਤੇ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਲਾ ਸਾਰਾ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ 12) ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਜੂਨ, 1975 ‘ਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਈ ਗਈ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦਾ ਜਿਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪਏ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1947 ਦੀ ਮੁਲਕ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ’ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਸ਼੍ਰੇਣੀ 6 ਤੋਂ12, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1970 ਦਾ ਉੱਤਰਖੰਡ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਓ ਦਾ ‘ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ’, ‘ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ‘ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ ਅੰਦੋੋਲਨ’ 1980ਵਿਆਂ ਦਾ ਬੀਕੇਯੂ ਦਾ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ‘ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਠ ‘ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼’, ਨੇਪਾਲ ਅੰਦਰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਲਹਿਰ’, ਬੋਲੀਵੀਆ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ, ‘ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ’ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ12), ਅਤੇ 1870 ਦੇ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ8) ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ (Democracy) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਜਿਕਰ ਵਾਲੇ 4 ਪਾਠ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ 6 ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ), ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਦੇ 2ਪਾਠ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ 10, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ) ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਾਂ ‘ਚ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਕੌਮ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਅਸਮਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਠ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। (ਸ਼੍ਰੇਣੀ 8, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ)
ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਰਣ-ਵੰਡ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ/ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਨਾ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਕਰ, ਜਿਸ ਪੁਸਤਕ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤੇ (ਖੇਤ ਮਜਦੂਰੀ, ਮੈਲ਼ਾ ਢੋਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੰਮ ਲਾਹੁਣਾ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਸ਼੍ਰੇਣੀ 12, ਇਤਿਹਾਸ) ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ/ਦਲਿਤ ਲਈ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰ (ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਸਮੇਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ ਕੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਫੜਨਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚਲਣਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਸਹਿਣਾ ਆਦਿ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀਆਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ/ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਕਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ/ ਮੁਗਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਛੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ। ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ, ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ, ਮੁਗਲ ਇਮਾਰਤ-ਸਾਜੀ ਆਦਿ ਸਭ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ,ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਛਾਂਗ- ਛੰਗਾਈ ਤਾਂ 2022 ‘ਚ ਹੀ ਕਰ ਕੇ, NCERT ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਜੇ ‘ਕੌਮੀ ਪਾਠ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੌਖਟਾ 2023’ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੀ ਜੂਨ, 2022 ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ NEP- 2020 ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਤਹਿਤ,ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ NCERT ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਿਹੜੇ 25 ‘ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪ’ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਗਰੁੱਪਾਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਮੈਂਬਰ ‘ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ’ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਕੁੱਝ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਸਿਲੇਬਸ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ-ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੱਚਿਆ ਜਦ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਮੁੜ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਨੇ ਹੀ ਮੋਟੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 12, ਸੈਸ਼ਨ-2023 ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ, ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਛੰਗਾਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਕਰ NCERT ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 2022 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਉੱਕਤ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਪੂਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਾਮਣ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀ’। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਸ (ਗਾਂਧੀ) ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ’ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਉਪਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰ੍ਹੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 11 ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਛੰਗਾਈ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਉਕਤ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCERT ਵੱਲੋਂ ਮਈ, 2022 ਦੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 9 ਤੇ 10 ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛੰਗਾਈ ਦੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ10 ਦੀ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ‘ਅਨੂਵੰਸ਼ਕਤਾ ਤੇ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ‘ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਸਿਧਾਂਤ’ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਠ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਕੇਵਲ ‘ਅਨੁਵੰਸ਼ਕਤਾ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਛੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 1800 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ 10 ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮੂਲ-ਚੂਲ Periodic Table of Elements’ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਣਿਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਮ ‘ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ’ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁੱਝ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਛੰਗਾਈ
ਬਨਾਮ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ
NCERT ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 6 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੋਏ ਹਰਜੇ ਕਰਕੇ ਸਲੇਬਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘Rationalisation of Syllabus’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਰ੍ਹਾ/ਹਿੱਸਾ ਛਾਂਗਣਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਛਾਂਗੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਖੂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ NEP-2020 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲੇਬਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੰਗਾਈ (ਤਰਕਸੰਗਤਾ) ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ’ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਰਣਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ‘ਤਰਕ-ਸੰਗਤ’ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੰਗਾਈ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਂਝ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਸਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਸੰਨ 2000 ‘ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ) ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾਪਸੰਦ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਬੱਤਰਾ ਦੀਆਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ, ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੂੜ-ਕਬਾੜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ “ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।” ਕੇਵਲ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, (ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ-ਭਰ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣ/ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੋ- ਜਿਹੀ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁੜ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸਹਿਜ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2002 ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ, ਮੁਲਕ-ਵੰਡ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਗਾਂਧੀ-ਗੋਡਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ/ ਵਧੀਕੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿ਼ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ/ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ/ਚਲਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ,ਪਾਰਖੂ-ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ‘ਚ ਛਾਂਗ ਕੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ‘ਪੁਨਰਉਸਾਰੀ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ-ਜਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅੰਦੋਲਨ/ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਭਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਸ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ‘ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕੌਰਵ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ’ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ, ‘ਗਣੇਸ਼’ ਦਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਤ ‘ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ ‘ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਸਿਧਾਂਤ’ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੜਕੇਗਾ ਹੀ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਬੋਸ, ਅੰਬੇਦਕਰ, ਟੈਗੋਰ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਇਹ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਪਾਸ਼,ਨਿਰਾਲਾ (ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ) ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਰਾਜ (State )- ਨਾਗਰਿਕ (citizen) ਸੰਬੰਧ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1975-77 ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪਏ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ-ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ-ਦਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਏ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ-ਮਾਰੂ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ/ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਛਾਂਗਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵੰਤ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਰੱਖਿਆਂ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਰਣ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਥਾ, ਦਲਿਤਾਂ/ ਸ਼ੂਦਰਾਂ/ ਨੀਵੀਂ-ਜਾਤੀ/ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ/ ਅਪਮਾਨਿਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ./ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ/ ਸਦਾਚਾਰ/ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ/ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ,ਉਕਤ ਵਿਤਕਰਿਆਂ/ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਰਨਣ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਛਾਂਗਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ/ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਛੰਗਾਈ ਦਾ
NEP-20 ਨਾਲ ਕੜੀ-ਜੋੜ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ NCERTਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ NEP- 2020 ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। NEP ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹਥਲੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਕਤ ਸਲੇਬਸ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਦੀ ਮੂਲ-ਚੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ/ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ,NEP-2020 ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੇਚ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ‘ਭਾਰਤੀਕਰਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਵਿਰਸੇ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਦਾਚਾਰ, ਲੋਕਾਚਾਰ, ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਉਭਾਰਣ, ਖੋਜਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ NEP-2020 ਦੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NEP-2020 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ (Democracy) ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ (Secularism) ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਬ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ‘ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਪਾਠ/ ਪਹਿਰੇ /ਹਿੱਸੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
NEP-2020 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ‘ਪਾਰਖੂ-ਚਿੰਤਨ’ (Critical Thinking) ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਿਰਤੀ (Scientific Temper) ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ‘ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਸਿਧਾਂਤ’ ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਾਠ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਵੀ (ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ) NEP- 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ (4.27)ਤਹਿਤ, ‘ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੰਦਰਭ’ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ, ‘ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੌਖਟਾ-2005 ਨੂੰ ‘ਅਪਡੇਟ’ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ ਪਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ NCERT ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਵਧੇਰੇ ਰੜਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਧੇਰੇ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ, ਅਜੇ NEP-2020 ਤਹਿਤ ਛਾਂਗ- ਛੰਗਾਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਚ ਪਾਈ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 5 ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਦਿੱਖ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਵੇਦ-ਪ੍ਰਾਣ- ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਸਿੱਖ, ਗੁੱਜਰ, ਜਾਟ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NEP-2020, ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਰੜ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਠੋਸੀ ਗਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ਰਾਹੀਂ , ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ/ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਠੋਸ ਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ-ਰਣਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ/ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ/ ਭੂਮਿਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਮਾਪਿਆਂ ਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ।
-
ਯਸ਼ ਪਾਲ, ਵਰਗਾ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ
yashpal.vargchetna@gmail.com
9814535005
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.