● ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੇ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ (ਨਵੀਂ) ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੰਨਗੀ, ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ (PM Schools of Rising India) ਦੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ 14,500 ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ' ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 117 'ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਭਾਵ 'ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਕੇਵਲ 9 ਵੀਂ ਤੋਂ 12 ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਵੰਨਗੀ। ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 6 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 456 ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 'ਸੁਪਰ ਸਮਾਰਟ' ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ/ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਅਜੇ 'ਐਮੀਨੈਂਸ' ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ 'ਡਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ' ਵੱਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ NEP-2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 'ਆਦਰਸ਼/ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ/ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ 'ਡਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ' ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 'ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020' ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
● ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੋੜ-ਭੰਨ
ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਪੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ 9 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਦੀ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਵੰਨਗੀ ਦੇ 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 6 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ/ਕਸਬੇ/ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੂਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 8 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਐਮੀਨੈਂਸ' ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ (ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਦਾਖਲੇ ਲਈ) ਉਹ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਡ/ ਕਸਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਐਮੀਨੈਂਸ' ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ 6 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ/ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਭਵਿੱਖੀ' 'ਉੱਚਤਮ' ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ/ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ 'ਡੈਟਾ' ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 6 ਤੋਂ 8 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਰਲਗੱਡ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਮਿਟਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ' ਸਕੀਮ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 6 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ 'ਐਮੀਨੈਂਸ' ਤੇ 'ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਐਮੀਨੈਂਸ' ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 'ਕਿਹੋ-ਜਿਹੇ' ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦਾ 'ਖਾਕਾ' ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ-ਕਿੱਧਰ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ/ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਹਨ।
• ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਝਰੋਖੇ/ ਸੰਦਰਭ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰੰਤੂ ਜਿਕਰ ਅਧੀਨ ਉਕਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵਾਚਿਆਂ NEP-2020 ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ 5+3+3+4 ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ 3000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
NEP-2020 ਦਾ ਮੂਲ ਏਜੰਡਾ
ਬਨਾਮ
'ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ'
• ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ 'ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ' 2022ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ/ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰਖਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
• ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੀ ਉਸਾਰ-ਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ-ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ-ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ/ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020, ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ- ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਚੂਲ਼ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਨੀਤੀ-ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ਤੇ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼- ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਗਿਆਨਕ-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ- ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ 'ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਂਗ ਖਰੀਦੀ-ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤੂ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਕਤ ਅਹਿਮ ਮੂਲ-ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ,ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਬਾਇਉਮੀਟਰਿਕ-ਹਾਜ਼ਰੀ, ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬਣੇ-ਬਣਾਏ 'ਮਾਡਿਊਲ' ਨਿਸਚਿਤ ਮਾਪਦੰਡ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਕਣ ਲਈ 'ਮਸ਼ੀਨੀ' ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਰਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ 'ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ' ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਉੱਪਰ NEP-2020 ਦੀ ਮੁਹਰਸ਼ਾਪ
• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਜਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਹਜਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ-ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਦਾ 'ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ' ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਏ।
• ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ NEP-2020 ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ, (ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਏਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ NEP-2020 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ/ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਰੜਕਦੀ ਹੈ।
ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ : ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ
• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ' ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ' ਨੀਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
• ਦੂਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ/ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈਸ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 117 'ਐਮੀਨੈਂਸ' ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ 30000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 28 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ 1000 'ਸੁਪਰ ਸਮਾਰਟ' ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 25 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ 'ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ' ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭੁਗਤੇਗੀ!
• ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਦੀ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਿਡਲ) ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 9 ਤੋਂ12 (ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ (Schools of Eminence) ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵਗਾ। ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ 'ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ' ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ 'ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਮਾਡਲ' ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ/ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• 'ਹੁਸ਼ਿਆਰ/ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ' ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੰਨਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ' ਤੇ 'ਐਮੀਨੈਂਸ' ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ ਮਾਡਲ/ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪਈ ਹੋਈ ਵੰਡੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ/ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ/ ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਦਰਸ਼/ਮਾਡਲ/ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਕੂਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਅੰਤ ਸੰਕਟ-ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਮਰਨ- ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਖੁਣੋਂ ਤਰਸਦੇ/ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ, ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
• ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964 -68) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਬਲ ਸਿੱਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ 'ਗੁਆਂਢੀ ਸਕੂਲ' ਤੇ 'ਸਾਂਝੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਕਤ 'ਟਾਪੂ' ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਤਰਕ ਸਹਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ-ਸਰੋਤ/ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਗੇ,(ਧਾਰਾ 5.0, ਸਕੂਲਜ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੀਮ) ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹੈ।
• ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, NEP-2020 ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ, ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ,ਪੂਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 'ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ' ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਪੇਂਡੂ/ ਸ਼ਹਿਰੀ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ 3000 ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ 'ਸਿੱਖਿਆ ਟਾਪੂਆਂ' (Hubs) ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
* ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ 'ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ' ਸਕੂਲ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ NEP-2020 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ NEP-2020 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 27360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 18128 ਕਰੋੜ (60%) ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ 9232 ਕਰੋੜ (40%) ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ NEP ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, NEP ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ IAS ਕਾਡਰ ਵਾਂਗ IES (ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵਿਸ) ਨਵਾਂ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰਾਜ 'ਚ NEP-2020 ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
*ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ : ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ
• ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ'ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 'ਸਕੂਲਜ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ/ਸਕੀਮ ਦਾ ਜੋ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ (1.0) ਪਿਛੋਕੜ: 'ਚ 'ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ' ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ 'ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ' ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 'ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ' ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹੀ 'ਟਾਪੂ' ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ 'ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ' ਨੂੰ ਧਾਰਾ (3.3) ਅਨੁਸਾਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
* ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ(2.0): ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਲਪਨਾ: ਤਹਿਤ 'ਐਮੀਨੈਂਸ' ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 'ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ '21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ' ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। NEP- 2020 ਨੂੰ ਵੀ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 'ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਤੇ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ /ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ' ਕੀ ਹੈ- 'ਦੇਸੀ- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ 'ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ'। ਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਐਮੀਨੈਂਸ' ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਕੇ ਨਿਕਲਿਆ '21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ' ਇਸ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ/ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ।
* 'ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ' ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ (4.0): ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ 'ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ' ਸਕੂਲ ਨਾਲੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ-ਗਿਆਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਸਿਖਲਾਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ NEP-2020 ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਹੈ।
* ਧਾਰਾ (4.4) :ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਐਮੀਨੈਂਸ' ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (Streams) ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ 'ਸਾਧਾਰਨ' ਸਕੂਲ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ।
* ਧਾਰਾ(4.3): ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਐਮੀਨੈਂਸ' ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਿਤਕਰਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ 'ਸਰਵਜਨਕ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ' ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਿ਼ਕਰ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਕ।
* ਧਾਰਾ(5.4): 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ NEP-2020 ਵਾਂਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ (Secularism) ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਬ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।
* ਧਾਰਾ(5.5): 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ (Skills) ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ, ਸਿੱਖਣ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਸੋਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜੇ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ 'ਮਾਡਰਨ' ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਕਲ।
* ਧਾਰਾ (6.0): ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ , ਢਾਂਚਾ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ NEP-2020 ਦੇ ਮੇਚਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
* ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਧਾਰਾ(6.23): ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਐਮੀਨੈਂਸ' ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੁੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ NEET, JEE, NDA, CA ਆਦਿ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਧਾਰਾ (6.3): ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ 'ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ' ਸਟਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਠੇਕਾ/ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ,2022 'ਚ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਮਲੇ (ਚੌਕੀਦਾਰ, ਮਾਲੀ-ਪੀਅਨ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ) ਦੀ ਬੱਝਵੀਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਐਮੀਨੈਂਸ' ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ/ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
* ਧਾਰਾ (9.4): ਅੰਦਰ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ 'ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ' ਨੂੰ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੇਕੇ ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੂਬਹੂ NEP-2020 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
* ਵੈਸੇ ਇਹ ਇਕੱਲੀ NEP-2020 ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੋਣ-ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲਗਭਗ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮੀ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ/ਨੀਤੀਆਂ-ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
-
ਯਸ਼ ਪਾਲ, ਲੇਖਕ
yashpal.vargchetna@gmail.com
98145-35005
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.