ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦ਼ਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 48.39% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 896 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। 2014-15 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ, 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨਿ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 1000 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 1020 ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ (NFHS) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 1037 ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 78 ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ (ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ) ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।
ਆਉ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਲ 2014-15 'ਚ 24.3% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 27.1% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2014-15 ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ 9118 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 9118 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 20% ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ‘ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ’ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 82% ਦੀ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨਕਦ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 53,600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਦਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (PMUY) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 9.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 69% ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6300 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 4.61 ਕਰੋੜ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 68% ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲ਼ਾਵਾ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, 81% ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ 50% ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
( ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ : ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਾਈਟਰ ਵੋਮੈਨ ਪਾਇਲਟਸ )
-
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਚਾਂਸਲਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੰਸਥਾਪਕ, ਐਨਆਈਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
chancellor@cumail.in
********
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.