ਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਵਿਜੈ ਗਰਗ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂੜੀਵਾਦ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਖੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ? ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 16,699 ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ 11,869 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5030 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਸਨ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ਼ 423 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਅਜਿਹਾ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਵਾਦ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਾਬ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਾਖਰਤਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਕਈ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿਚ ਹੈਸ੍ਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਟੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਧੀ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਵਿਜੈ ਗਰਗ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਮਲੋਟ ਪੰਜਾਬ
-
ਵਿਜੈ ਗਰਗ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਲੋਟ
vkmalout@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.