ਪੀ ਏ ਯੂ ਵੀ-ਸੀ ਰੇੜਕਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ— ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਕੌਣ ਗ਼ਲਤ ?ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ— ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਕੌਣ ਗ਼ਲਤ ? ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ !
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ PAU ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ?
'ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ', ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਿਗੂਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ, ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ 'ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ', ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 'ਐਕਟ' ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ 'ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ', ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 'ਐਕਟ' ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ 'ਡੀਮਡ ਜਾਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ', ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 'ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਵਜੋਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 1961 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1961 (ਐਕਟ ਨੰ: 32, 1961) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ 1970 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 'ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1970 (ਐਕਟ ਨੰ: 16, 1970)' ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 252 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ 'ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ' ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 'ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਬਣਾਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 1970 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ 1970 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 (1) ਅਨੁਸਾਰ 'ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1961' ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਯਾਨੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 'ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ 'ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ' ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 'ਐਕਟ' ਮੁਤਾਬਿਕ, ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਿਧੀ ਵਿਵਸਥਾ (Statutes) ਦੇ ਕਾਰਣ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ 1970 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1) ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਧਾਰਾ 12(2) ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁ ਦੇ ਕਰਕੇ 'ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 'ਹੈਡ' (Head) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ (Preside) ਕਰਨਗੇ।' ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸੇ ਧਾਰਾ 12(3) ਅਨੁਸਾਰ 'ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Powers) ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ', ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ (Power) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ 'ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ' ਦੇ ਐਕਟਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਟ, 1969 ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਐਕਟ, 1961 ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ।' ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ,1970 ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ,1970 ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਘੋਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ 'ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ' ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ 14 (ਜੇ) ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Approval), ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਨੂੰ Statutes 2 (2) ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 15 (1) ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਆਫ਼ੀਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।' ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ 'ਇੱਕ ਮੱਤ' ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚਾਂਸਲਰ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਆਫ਼ਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਿ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1970 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(ਧ1) ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਰਨਰ 'ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ' ਦੇ 'ਆਨਰੇਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ' ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ 'ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ' ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਚੇਅਰਮੈਨ' (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ?) ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ (Senior most) ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੀ ਡੀ ਐਫ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://drive.google.com/file/d/1KgNg-91V8ievKLMBs1DWFzKibREajJIR/view?usp=sharing
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2018 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਗ਼ੈਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਚਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ‘ਸਰਚ ਕਮ ਸਿਲੈੱਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ: ਇਸ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।' ਇੱਥੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਤੱਥੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 7 (3) (ii) ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 'ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ( Subordinate Legislation)' ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 254 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ‘ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ (Supersede) ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Gambhisdan K. Gandhi vs. State of Gujarat ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ State of West Bengal vs. Anindya Sunder Das, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ, ਜੇ ਵਿਪਰੀਤ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ( Provisions) ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 254 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਿਪਗਨੈਸੀ ਅਸੂਲ (Principle/Rule of Repugnancy) ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹਾਵੀ (Prevail) ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਕਰਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ Rule of Repugnancy ਜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 'ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1970' ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਆਫ਼ਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾ ਰੂਲ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 1970 ਦਾ ਐਕਟ 'ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ' ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ 'ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ' ਤੇ 'ਅਧੀਨ ਐਕਟ' ਹਨ ਜੋਕਿ 'ਜਨਰਲ ਕਾਨੂੰਨ' ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ', 'ਜਨਰਲ ਕਾਨੂੰਨ' ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ (Prevail) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, 'ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ' ਵੱਲੋਂ, ਇਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ, ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ,1970 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
26 ਅਕਤੂਬਰ , 2022
-
ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਜਨਲ ਕੈਂਪਸ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਰਾਇਤ ਬਾਹਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੁਹਾਲੀ
Daljit Singh
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.