ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਔਖਾ
ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਕੋਲੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਘਰ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਪਗ 2500 ਕੋਲਾ ਬਿਜਲੀਘਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1080 ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਲਗਪਗ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕੋਲਾ ਬਿਜਲੀਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 281 ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਲਾ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜਲੀਘਰ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸੌਰ ਅਤੇ ਪੌਣ ਵਰਗੇ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਜਲੀਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਸਵੱਛ ਤਕਨੀਕ ਦੇਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2009 ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਅੱਧੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੈਫਰੀ ਸ਼ੇਕਸ ਨੇ ਇਕ ਜੁਗਤ ਸੁਝਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 2.5 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਟੈਕਸ ਭਰਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 1200 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 1600 ਕਰੋੜ ਟਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਸਿੱਧੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ 5,000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜੈਫਰੀ ਸ਼ੇਕਸ ਦੀ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਗੂਫਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3300 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 2030 ਤਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਘਟਾ ਕੇ 2640 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 197 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2030 ਤਕ ਇਹ 4190 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਕੇ 2.4 ਡਿਗਰੀ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 17 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ‘ਦਿ ਲੈਂਸੇਟ’ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਤੀਜੀ ਮੌਤ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਬਿਜਲੀਘਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੜਨ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ, ਸਭ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਚੰਗੇਰੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-
ਵਿਜੈ ਗਰਗ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਲੋਟ
vkmalout@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.