ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱੱਖਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ/ਡਿਪਲੋਮੇ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ/ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ਼ 26 ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 100 ਕੁ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੱੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਫੀਸ (ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 10000 ਰੁਪਏ) ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਵਿਚ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਦੇ ਕੁਝ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ’ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਕਾਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਟੂਲ ਐਂਡ ਡਾਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਏਅਰੋਨੌਟੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬਾਇਓ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਿਊਟੀ ਕਲਚਰ, ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਡਰੈਸ ਮੇਕਿੰਗ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਫੂਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਰੀਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਪਿ੍ਰੰਟਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰਬੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਪੇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਫਿਲਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਆਦਿ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡੇਅਰੀ ਐਂਡ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਨੀਮਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਦਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰਾਂ, ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਾਡਰਨ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਡਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ, ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਈ-ਵ੍ਹੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੋਲਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨੈਨੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਦਿ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ’ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਬੀਟੈੱਕ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਛਪਵਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿ੍ਰੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਰੈਲੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਥਿਊਰੀ ਭਾਗ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਭਾਗ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਟੂਲ ਐਂਡ ਡਾਈ, ਮੋਗਾ ’ਚ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਦਿ।
-
ਵਿਜੈ ਗਰਗ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਲੋਟ
vkmalout@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.