ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ,ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਲਗ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਮੰਹਿਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹਿੰਸਾ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਸੁਰਖਿਆ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ, ਜਨਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਔਖਾ, ਮੰਹਿਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ?
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ, 10ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ, ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1966 ਵਿਚ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ?
ਪਿੱਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ-ਛੱਪੜ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਇੰਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਉੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ?
ਜੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਇੰਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ-ਭਰਕੰਮ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਵਾਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਖੇ ਐਨੇ ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਤੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਕੌਣ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਕੌਣ?
ਅਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਚੁਕਾਂਗੇ? ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਜਾਅਲੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜਾਂ, ਰਸਾਇਣ ਖਾਦਾਂ, ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜ ਕੇ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕਣ ਲਈ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਕੌਣ?
ਅਖੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਵੋਤਮ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਵਿੰਟਲਾਂ ਦੇ ਕੁਵਿੰਟਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਨਵ-ਅਤਿਵਾਦ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਕੌਣ?
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਭਰਿਆ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ 16 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀ ਕੁਲੀ-ਗੁਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਪੱਖੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਰਖਿਆ ਭਰਿਆ ਬੁਢਾਪਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾ ਕਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਭਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਵਾਦ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਬਰਖਾਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੰਗਲਾਤ ਘੋਟਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਘੋਟਾਲੇ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਭੋਆ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੋਟਾਲੇ, ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਭਤੀਜਾ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿਚ ਪਕੜੇ ਜਾ ਜੇਲ ਭੇਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸਿਵਾਏ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਸਭ ਜਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਘੋਟਾਲੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਲੈਂਡ ਘੋਟਾਲੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਸ ਬਾਡੀ ਘੋਟਾਲਾ, ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਘੋਟਾਲਾ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਭਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ, ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੱਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਅਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾ-ਤਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਫਾਏ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖੁਲਾਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 9300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਲਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਟੇਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮਬੀ., ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 80 ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੱਚਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜਾਂ, ਸੰਦਾਂ, ਰਸਾਇਣ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਕੇਲ ਰਿਹਾ?
ਜੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ, ਤਕਨੀਕ, ਵਾਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਅੰਤਰ-ਦੇਸ਼ੀ ਤਸਕਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੇਲਾਂ, ਜੁਰਮਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸ. ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਗੇਟਕੀਪਰ ਬਦਲੇ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੁਟਾਪੇ ਲਈ ਪੁਲਸ ਲਈ ਬਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, 6-8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ-ਘੱਟ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜੇ ਪੂਣੀ ਵਿਚੋਂ ਤੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੰਗਰੂਰ ਉਪ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰਨਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ।
ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਐਨੀ ਬੇਲਗਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਆਖੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਪੂਰੀ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਜਰਬਾਹੀਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ ਟ੍ਰੈਸ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਟੇਲੈਂਟ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਤ ਤਹਿ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
-
ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ (ਕੈਬਲਟੋਰਡ ਕੈਨੇਡਾ)
kahlondarbarasingh@gmail.com
+1 2898292929
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.