ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸਚਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਹਿਮ ਹੈ।ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੋਤ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਝਗੜੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਕਾਰਨ, ਲਾਲਚਵਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖਤ, ਤਕਸੀਮ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਮਕੁੱਦਮੇਬਾਜੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ,ਤਬਦੀਲਨਾਮੇ, ਵਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ/ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਤਕਸ਼ੀਮ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਇੰਦਰਾਜ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਇਕਨਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਿਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਵਾਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਂਹੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਹਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਵਾਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਬਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਬਜਬਾਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਚਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਰਕਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰੇ, ਰਜ਼ਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਘਟਾਕੇ ਅੱਧੀ ਜਾਂ 5% ਕਰ ਦੇਵੇ,ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਰੁਕੇਗੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ ਮੰਡਲ/ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸਟਾਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਪਟਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਲਖੁਆਰ ਕਰਦੇ।ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਬੈਠਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਤਬਦੀਲਨਾਮੇ/ਵਸੀਅਤਾਂ/ਵਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਘੱਟੇਗੀ।ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ/ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣ/ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਵਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਵਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਿਸਚਤ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ/ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਰਡ/ ਪੱਤੀ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ / ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ/ਸਰਪੰਚ/ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਨਾਖ਼ਤੀ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਵੇ।
ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਂਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਮਸਤਰਕਾ ਖਾਤੇ ਗੁੰਜਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਤਰਕਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਂਹੀ ਕਬਜੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ੳ ਅ ੲ ਦੇ ਨਕਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਰਹੇਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇ ਮਿਲੂ ? ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਹੋਵੇ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਲਚਵੱਸ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ/ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਰਦੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਹੁਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਉਰਦੂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਰਦੂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਲੱਥਾ ਕਰਕੇ ਉਰਦੂ/ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ-ਮੁੱਕਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਗੋ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹੈ।ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁੱਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਰਦੂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾ-ਮੁੱਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਕੇ ਉਰਦੂ-ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੁਰਾਣਾ ਉਰਦੂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਰੁਚੀ/ਸੌਕ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਫਰਜੀ ਉਰਦੂ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝ ਕੇਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ 200 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਮੇਤ 30 ਰੁਪੈ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਸਬ-ਡਵੀਜਨ/ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁੱਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀਆਂ, ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜ-ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਨਿਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ/ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਮਾਂ-ਨਿਸਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ। ਸੇਵਾ-ਮੁੱਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ-ਮੁੱਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁੱਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਝੇਂਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅਸਟਾਮ/ਰਜਿਸਟਰੀ ਫ਼ੀਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ।ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਰਾਂਹੀ ਦੇਸ਼/ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹੱਕੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ/ਮਾਤਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਪਰਥਾ ਰਾਂਹੀ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪੁੱਤਰ/ ਧੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਂਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਂਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ/ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ/ਧੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲ਼ੜਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪੋਤਰੇ/ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਜਸ ਵਜੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤੋ ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸੌਂਪ ਕੇ ਲੜਾਈ/ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਕੀ ਵਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਿਰਫ ਭਰਾਵਾਂ/ਭੈਣਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ/ਮਾਤਾ ਵਲੋਂ ਰੰਜਸ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤਬਦੀਲਨਾਮੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਤਾ/ਮਾਤਾ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ/ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ/ਮਾਤਾ ਵਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਤਬਦੀਲ ਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰਵਾਕੇ ਤਬਦੀਲਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੱਕੀ ਵਾਰਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਂਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ। ਬੇਔਲਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਂਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਯੋਗ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਂਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਗਵਾਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ/ਐਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਚੰਗੀ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜਿਆਂ ਲਈ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੱਕੀ ਹੈ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲਾ 10 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਂਵੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ‘ਨਾ ਇਤਰਾਜ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਬੰਦਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।
July 06, 2022
-
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਮੋਗਾ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
gyankhiva@gmail.com
9815784100
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.