ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਾਉਣ, ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਉਹ "ਕੁੜੀਮਾਰ ਕਲਚਰ" ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਪੋਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਡਕਾਰ ਜਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਵੇਦਾਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਥੇ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਖ਼ਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ "ਆਪ" ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ?
ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਉਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ:-
ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2,84,780 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 1,95,152 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ 89,713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ 22,000 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਤਾਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹਨਾ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ "ਆਪ" ਕੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕੇਗੀ। "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ 'ਆਪ' ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਈ?
'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਕਿਥੋਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ? ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ 1800 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 73.39 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ।
ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ "ਆਪ" ਨੇ ਜੋ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਔਰਤ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲਿਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12,673 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 237 ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲਿਨਿਕ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ? ਇਹ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲਿਨਿਕ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨਾ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 25,454 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 36000 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 11,560 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 6,947 ਕਰੋੜ, 450 ਕਰੋੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਜ਼ਟ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਆਮਦਨ 96,378 ਕਰੋੜ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਖ਼ਰਚ 1,55,860 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਿਥੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਦਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 14 ਜਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਕਿਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਰੇਤਾ,ਬਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵੇਚ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਉਂਜ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਲਾਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਡਾ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 11560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (7.4%) ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਗੁਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਬਜ਼ਟ ਦਾ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ਟ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚੋਂ 61.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ 15,845 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 2503 ਕਰੋੜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਇਕ ਉਜਾਗਰ ਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਉਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ "ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ" ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਖਰਾ ਬਜ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 100 ਸਕੂਲ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧਨ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ "ਅਗਨੀਪੱਥ" ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਖੜਾ ਦਿੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ;ਚ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ? ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਜ਼ਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਹ ਓਪਰਾ-ਓਪਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.