ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਕੰਧਾਂ
ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅੱਗ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪਗੰਬਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂਰਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਟਿਪੱਣੀ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ 8 ਜਿਲਿਆਂ 'ਚ 13 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 304 ਵਿਅਕਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਉਰਫ ਜਾਵੇਦ ਪੰਪ ਦੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਮੰਦ 'ਤੇ ਟਿਪੱਣੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਤਰ. ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਇਮਰਾਤ ਆਦਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਾਲਦੀਵ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਿਪੱਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਤਰ ਜਿਥੇ 30 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪੱਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ , ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ" ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ਬਦ "ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ" ਜਿਹੇ ਨਾਹਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮਲੇ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਕਈ ਟੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਜ ਕੇ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਿਆ, ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੌਲਵੀਆਂ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਮਲੇਨ 'ਚ ਆਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਾਏ।
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 2012 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਅਲੀ, ਪਲੀ ਅਤੇ ਜਮਾਲੀ ਦੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਹਨ ਇਹ ਅਲੀ, ਮਲੀ, ਜਮਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ?
ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ, "ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਧੀ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘੁਸਪੈਂਠੀਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੀਮਕ ਵਾਂਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬਾ ਯੂਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, "ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਹੁਣ 80 ਬਨਾਮ 20 ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ।
ਨਫ਼ਰਤੀ ਬੀਜ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪਝੱਤਰ(375) ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 430 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ 182 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਿਆਰਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਇਹਨਾ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਰ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਿਤਰਤੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਭੈੜਾ ਅਕਸ ਤਾਂ ਬਣਾਏਗੀ ਹੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੁਹਾ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਿਵਾਣਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਬਦੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜੀਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਕ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਗਿਆ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਖ਼ਬਾਰ "ਦੀ ਵਾਇਰ" ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ 34 ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਅੱਗ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਇਨਕੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜੋ," ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਉਠ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ, ਪੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਤੇ ਚੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ।"
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜੋ ਨਿਘਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਅੱਗ ਫੈਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਸਜਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਾਉਣੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਗਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ੜਾ-ਤਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹਟਾਕੇ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇੜਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ -ਭਾਗ 'ਚ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ 'ਚ ਇਸ ਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 'ਦੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ', 'ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੇਸ', 'ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ', 'ਦੀ ਟੈਕਨ ਹੈਰਾਲਡ', 'ਦੀ ਵਾਇਰ', 'ਦੀ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਛਾਪੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ।
-1655185014332.JPG)
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.