ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਪਟੇਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਗੁਣਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 11 ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਉਪਾਅ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ, 7 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਦੇਸਾਈ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
-
ਵਿਜੈ ਗਰਗ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਲੋਟ
vkmalout@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.