ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ?, ਪੜ੍ਹੋ ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਇ
ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ/ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾਇਆ ਬੇਹੱਦ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਮੂਲੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ/ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ), ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ), ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਜਾਤੀ ਨਸਲ ਆਧਾਰਤ ਰਜਮੈਂਟ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫ਼ਸਪਾ) ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ 1942 ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ) ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ/ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ,ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਧਰੋਹਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਰਲੇਵਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ,ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਘੋਲ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਜਬਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਰਾਜਭਾਗ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ,ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ,ਫਰੰਗੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਨ, ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਗਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਵੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਕਨੂੰਨ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ/ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ (ਸਮੀਖਿਆ) ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ (124-ਏ) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਪਹਿਲੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਤੇ "ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ" ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਸ ਪੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। "ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ" ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1962 ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 1951 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ" ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਨਿਰਾਰਥਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1958 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਨੰਦਨ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ" ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ "ਰਾਜਧੋ੍ਹ ਕਨੂੰਨ" ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1962 ਵਿੱਚ "ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮਾਮਲੇ" ਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ 1870 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਿਰਨਾ, ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਂ ਉਤੇਜਨਾ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1973 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਭਾਰਤ ਜਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1949 ’ਚ ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ 1951 ਚ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਯਾਨੀ (124-ਏ ਆਈ ਪੀ ਸੀ) ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ " ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 124- ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਦੀ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 'ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ' ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦ 19 (ਦੋ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ’ਤੇ "ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਾਬੰਦੀ" ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ 2010 ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਵਿੱਚ ਚ 2012-13 ਚ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਧਰੁਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8,956 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿ 2014-15 ਤੋਂ 2021 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 595 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 13,306 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰਜ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ? ਜਦ 1950 ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ,ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਯੋਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਖੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
-
ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
******
98156 29301
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.