ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ।ਜੇ ਸਾਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਏ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ 270 ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਦੋ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਠੀਕ ਚੱਲੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-
ਵਿਜੈ ਗਰਗ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਲੋਟ
vkmalout@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.