ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਣ
ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। NAAC ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ, ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 3.01 ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-
ਵਿਜੈ ਗਰਗ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਲੋਟ
vkmalout@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.