ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਝੌਪੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਝੌਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਣ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 2011 ਵਿਚਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। "ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ" ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2031 ਤੱਕ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2028 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਿਯਮਤ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਸਤੀਆਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ "ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ" ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਧਵਾਟੇ ਪਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਣਚਾਹਿਆ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਇਹਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਦਿਲੀ ਇਹਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ। ਚੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਤਦੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਕੇ ਆਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਨੱਈ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੱਚਰਾ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੱਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 750 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਡੂੰਘੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਜੇਕਰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਲਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਪੜੀ, ਭੀੜ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ,ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟੇ ਹਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਘਟੀ ਹੈ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਧੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ "ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੋਲਬਾਲਾ" ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਜਲ-ਜਲੌਅ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲੈਮਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਕਲਾਪੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ, ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੇਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੱਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨੀਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਪ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਢੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜੱਟਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.