ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ
ਹਾਲ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆਈਪੀਸੀਸੀ (ਇੰਟਰ-ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ) ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ‘ਕਲਾਈਮੇਂਟ ਚੇਂਜ-2022 : ਇੰਪੈਕਟਸ, ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਲਨਰਏਬਿਲਿਟੀ’ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜੈਵਿਕਾਂ (ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ) ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਫ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ, ਸੋਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝਾੜ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨਾਲ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਸੇ ਮੁਲਕ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅਰਬਨ ਹੀਟ ਆਈਲੈਂਡ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਤਾਪਮਾਨ) ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਮਾਰ ਝੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2050 ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ 1 ਤੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ 10 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਨ 25 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-4 ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਕਨਸਰਨ ਵਰਲਡਵਾਈਡ, ਅਤੇ ਵੈਲਟ ਹੰਗਰ ਹਿਲਪੇ, ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 116 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 101ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ (71ਵੇਂ), ਨੇਪਾਲ (76ਵੇਂ), ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (76ਵੇਂ) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (92ਵੇਂ) ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 49-50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ 2014 ਵਿਚ ਜਾਰੀ 5ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। 2021 ਦਾ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਛੇਵਾਂ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2021 ਦਾ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਆਨ ਐਨਰਜੀ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ (ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ, ਗਰਮ, ਸਰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਆਦਿ) ਦੀ ਮਾਰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ (63.8 ਕਰੋੜ) ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ, ਬੱਦਲ ਫਟਣ, ਗੜੇਮਾਰੀ, ਪਹਾੜ/ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 20 ਗੁਣਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 8 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 18 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਆਨ ਐਨਰਜੀ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਭੂਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 12 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, 8 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੋਕਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੀਜਾ ਧਰੁਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: (1) ਹਿਮਾਲੀਆ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ, (2) ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ, (3) ਮੱਧਵਰਤੀ ਪਠਾਰੀ ਖੇਤਰ, ਤੇ (4) ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ।
ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਧਵ ਅਤੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ 0.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਲੀਡਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਔਸਤ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਝੱਲਦੇ ਹਨ।
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬਰਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਰਾਜ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 135 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਗਾ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2030 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਓਸ਼ਨ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਔਸਤਨ 1.6-1.7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕੋਲ ਇਹ ਦਰ 5.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਕੋਲ 1.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਕੋਚੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਰਾਜ ਅਤੇ 4 ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਓਰੇਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 1891-2017 ਤੱਕ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 5 ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਕ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 16 ਦਿਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ 19 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਦੋਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁ-ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਮੀ ਬਰਫ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
-
ਵਿਜੈ ਗਰਗ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਲੋਟ
vkmalout@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.