ਵਧ ਰਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਕਸਰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਿਸ ਸੰਗਠਨ IQair ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ 2.5 ਕਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 5 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 96 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚੌਦਾਂ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਟਾਵਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਯੰਤਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ 2.5 ਕਣਾਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਟਰੋ ਟਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੌਦਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਹਾਕ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਈ ਫੌਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-
ਵਿਜੈ ਗਰਗ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਲੋਟ
vkmalout@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.