ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ
ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਚੰਨ-ਤਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਡੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਥਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ’ਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਦਾ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 1951 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜ ਵੀ ਹਨ, 2011 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਕੇ 846 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 1991 ਦੌਰਾਨ 85 ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਹ 879 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 830 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਆਸਾਮ ਆਦਿ ’ਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 971-960 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰ 914 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 24ਵੇਂ-25ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਧੀਆਂ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਉ : ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜਾ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਦਾਜ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖਰਚੀਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧੀ ਨੂੰ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਉਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾਨ, ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਦੇ ਜੰਮਣ ’ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਬੋਧਨ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ‘ਚਲ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਰੱਬਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਾ ਦਈ’। ਘਰ ’ਚ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਜਣੇਪੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਅੱਜ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ’ਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਅਮਨੀਓਸੈਂਟਿਸਿਸ ਆਦਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੱਜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ‘ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਮਰਦ : ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਅਜੋਕੇ ਗੰਧਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਸਨ ਪਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਮਰਦ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਿ-ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਉੁਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਮ ਮਾਪੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਕੇਵਲ 13.25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦ 55.5 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਕਬਜਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਪਿਤਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਧੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ/ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਚੇਤੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ, ਕੁੜੀ, ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ : ਅਨੇਕਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰਤ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲੜਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਜਤ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
-
ਵਿਜੈ ਗਰਗ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਲੋਟ
vkmalout@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.