ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 42.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 57.9 ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ92 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ (ਕੁੱਲ 25) ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਨਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟ ਵਿੱਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਰਮਵਾਰ 18.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 22.98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਿਮਾਇਤੀ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਕਾਂਗਰਸ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਸਰਵੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣਵਾਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਡੇਰਾਵਾਦ, ਜਾਤਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਢੋਲ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਆਰ ਟੀ ਆਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕਲਿਆਣਵਾਦ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਸਰ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਲਿਆਣਵਾਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਦਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ "ਹਵਾ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ" ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ।
ਹੁਣ ਨਵੀਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ,ਪਾਣੀ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਜੁਟਾਏਗੀ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ? ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਛੂ-ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੇ-ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ, ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ "ਆਪ ਸਰਕਾਰ" ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਅਸਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਡਰ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ, ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਲਤ ਚਿਤਾਰਨਾ, ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਤਾਣੀ ਰਹੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਮੁੱਖ ਸਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਇਹਨਾ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। ਕੀ ਨਜ਼ਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਕੇ ਉਠਾਏ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 'ਇਨਕਲਾਬ' ਤਦੇ ਬਣ ਸਕੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਕੁਬਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਮਾਫੀਏ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿਭਾਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੇਕਰ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ" ਥਿੜਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦੜ ਵੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 'ਆਪ ਸਰਕਾਰ' ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਉਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜੋ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 'ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ' ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ, ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਉਂਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ। ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਪੀਘਾਂ ਝੂਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ, ਭੈੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਬੈਠੇ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤ ਹੰਢਾ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਆਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਜਿਥੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਾਂ 20 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ-ਸ਼ੱਕ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੂੰ ਨਾ ਛੁਟਿਆਇਆ ਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਰੇਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ, ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਬਣੀ ਤਿਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਰਨੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 1849 'ਚ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਲ 1947 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਢਿਆ-ਟੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਲੁੱਟੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੌਣਪਾਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦਰਦ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਗੇ।
-1647847887403.JPG)
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਲੋਟ
vkmalout@gmail.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.