ਡਾਕਟਰ (ਐਮਬੀਬੀਐਸ/ਐਮ ਡੀ/ਐਮ ਐਸ) ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।
50% ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਫੀਸ
ਦਰਅਸਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (NMC) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 50% ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਮਾਨੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।
ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਐਨਐਮਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਫੀਸ 20 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ (ਪੀ.ਜੀ.) ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਹੇਗਾ
ਫੀਸ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੀਸ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 50% ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਾਪ 50% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਐੱਨਐੱਮਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 200 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
ਵਿਜੈ ਗਰਗ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਲੋਟ
vkmalout@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.