ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਵਧਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੀ 0 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ 6.6 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 31 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 2018 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਲਾਪਣ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ 15 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 46% ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਹੁਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੱਖਾਂ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-
ਵਿਜੈ ਗਰਗ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਲੋਟ
vkmalout@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.